Legal Foundations Behind the Judgment

The Court relied on:

• The NALSA (2014) Supreme Court judgment, which recognized transgender persons as a third gender and mandated reservations.
• The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, which prohibits discrimination in education, employment, healthcare, and more.
• Precedents where Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala implemented similar reservations following High Court directions.

This judgment reinforces that transgender persons are socially and economically backward, requiring targeted support.

What This Means for Future AP Government Job Aspirants

This is a game-changing decision. Once implemented:

• Transgender candidates will get dedicated reserved posts in upcoming AP government recruitments.
• Greater inclusion will encourage more transgender aspirants to apply confidently.
• It may lead to better representation across teaching, administrative, and other government roles.

Official Resources to Watch

Keep an eye on these official sites for upcoming policy notifications and recruitment updates:

• Andhra Pradesh Government Portal – https://www.ap.gov.in
• AP School Education Department – https://schooledu.ap.gov.in
• APPSC (Andhra Pradesh Public Service Commission) – https://psc.ap.gov.in

FAQs

1. When will transgender reservations be implemented in AP?

The High Court has given the government six months to implement a policy.

2. Will ongoing recruitments like Mega DSC be updated?

The HC has asked authorities to consider the petitioner in the current recruitment. For future notifications, reservations are expected once the policy is issued.

3. What percentage of reservations will be provided?

The Court has not specified a percentage. This will be decided by the State government.

4. Will other states follow this model?

Several states already have transgender reservation policies. AP is now set to join them, which may inspire more states to adopt similar measures.

5. Is there national-level transgender reservation yet?

Not yet. The NALSA judgment recommended it, but implementation has been left to individual states.

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हिंदी संस्करण 🇮🇳

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर आरक्षण लागू करने के आदेश 🌈

भारत में सरकारी नौकरी पाना करोड़ों युवाओं का सपना होता है। लेकिन ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए यह सपना अक्सर भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और नीतिगत कमी के कारण अधूरा रह जाता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस समुदाय के लिए नई उम्मीद जगाई है।

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार छह महीनों के भीतर सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर आरक्षण लागू करे। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के सम्मान, समानता और अधिकारों की जीत है।

सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

जस्टिस न्यापति विजय ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से इन कारणों से मुख्यधारा से दूर रहा है—

• परिवार द्वारा अस्वीकार
• सामाजिक अपमान
• मानसिक उत्पीड़न
• संस्थागत भेदभाव

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान और नैतिक मूल्य राज्य पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष अवसर देकर उनकी प्रगति सुनिश्चित करे।

वह केस जिसने सब बदल दिया

यह फैसला रेखा, एक ट्रांसजेंडर महिला, की याचिका पर आया जिन्होंने AP Mega DSC 2025 में निम्न पदों के लिए आवेदन किया था:

• स्कूल असिस्टेंट (हिंदी)
• TGT (हिंदी)

उन्होंने एलुरु जिले में 671 रैंक हासिल की थी, लेकिन ट्रांसजेंडर आरक्षण न होने के कारण उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को न सिर्फ उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया बल्कि पूरी तरह से ट्रांसजेंडर आरक्षण नीति लागू करने का आदेश दिया।

फैसले का कानूनी आधार

कोर्ट ने इन प्रमुख कानूनों और निर्णयों का सहारा लिया:

• NALSA (2014) सुप्रीम कोर्ट का फैसला
• Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019
• तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के हाई कोर्ट फैसले और लागू नीतियाँ

कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और विशेष संरक्षण आवश्यक है।

इसका आने वाले उम्मीदवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह फैसला भविष्य में सरकारी भर्तियों को बहुत प्रभावित करेगा:

• ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को आरक्षित सीटें मिलेंगी
• अधिक उम्मीदवार आवेदन करने में सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे
• सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा

महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक

• आंध्र प्रदेश सरकार – https://www.ap.gov.in
• स्कूल शिक्षा विभाग – https://schooledu.ap.gov.in
• APPSC – https://psc.ap.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. आरक्षण कब लागू होगा?

हाई कोर्ट ने सरकार को 6 महीने का समय दिया है।

2. क्या हाल की भर्तियों में बदलाव होगा?

कोर्ट ने रेखा की उम्मीदवारी पर विचार करने को कहा है। भविष्य की भर्तियों में आरक्षण लागू होने की संभावना है।

3. आरक्षण का प्रतिशत कितना होगा?

यह सरकार तय करेगी। कोर्ट ने कोई संख्या निर्धारित नहीं की है।

4. क्या अन्य राज्य भी ऐसा करेंगे?

कई राज्यों में पहले से नीति है। आंध्र प्रदेश के बाद और राज्य भी ऐसा कर सकते हैं।

5. क्या राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण लागू है?

नहीं, अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा आरक्षण लागू नहीं किया है।