Karnataka HC Restricts Fresh Recruitment Under Enhanced SC/ST Quota: Impact on Government Job Aspirants

For thousands of aspirants in Karnataka, every recruitment notification is not just a piece of news – it’s hope for a better life for themselves and their families. ❤️

Recently, the Karnataka High Court has passed an important interim order related to SC/ST reservation in state education and government jobs. This order affects how new and ongoing recruitments will move forward in the state.

If you are preparing for Karnataka government jobs – whether through KPSC or department-level recruitment – you must understand what has changed, what continues, and how you should plan your preparation now. ⚠️📚

What Has the Karnataka High Court Ordered?

1. Fresh recruitment under the enhanced SC/ST quota temporarily restricted

The High Court has stopped the state government from issuing any new recruitment notifications under the 2022 law which increased reservation for SCs and STs.

• This restriction will continue till further orders of the court.
• It applies to fresh notifications that would have used the increased reservation percentages.

👉 This means:
New job notifications that were supposed to follow the enhanced SC/ST reservation cannot be issued for now under this law.

2. Ongoing recruitment (before 19 November 2025) is allowed to continue

The court has given partial relief to the government and to aspirants:

• Any recruitment notification issued before 19 November 2025 can continue.
• Even if these ongoing recruitments are following the enhanced reservation (17% SC, 7% ST), they can proceed.

So, if you have already applied to a post for which notification came before 19 November 2025, the process (exams, result, etc.) can likely continue.

But there is an important condition. 👇

3. All appointments will be provisional and subject to final judgment

The court has clearly directed that:

• Any appointment letter or promotion order issued under this Act must clearly mention that:
  • It is provisional, and
  • It is subject to the final outcome of the case.

This is to ensure that:

• If, in the final judgment, the enhanced reservation is struck down, candidates cannot claim equity or permanent right only based on selection under this temporary arrangement.

👉 For aspirants:
Even if you are selected now, your appointment may be treated as provisional, depending on what the court decides in the final judgment.

4. Ongoing recruitments must respect other court/tribunal orders

The High Court also clarified:

• This interim permission to continue ongoing recruitment cannot override:
  • Any previous interim order, or
  • Any final order from other courts or tribunals related to similar matters.

So, different departments must carefully follow all court directions, not just this one.

Why Was the 2022 Reservation Act Challenged?

The petitions filed before the High Court have raised some serious questions about the constitutional validity of the 2022 Act.

Key points raised:

1. Increase in SC/ST reservation

The Act increased reservation in Karnataka as follows:

This means total reservation in the state has gone beyond the 50% ceiling which has been discussed in Supreme Court judgments like Indra Sawhney (Mandal case).

The petitioners have argued that this may violate the constitutional principles laid down by the Supreme Court.

2. Alleged lack of proper consultation with National Commissions

Another major ground of challenge is:

• Under Article 338(9) and Article 338A(9) of the Constitution of India, the State is expected to consult:
  • National Commission for Scheduled Castes (NCSC)
  • National Commission for Scheduled Tribes (NCST)

before making decisions that affect SC/ST rights and welfare.

The petitions allege that the state did not adequately consult these constitutional bodies before passing the 2022 Act.

For aspirants, this means:

• The law under which reservations were increased is under judicial scrutiny, and
• Final clarity will come only after the High Court completes the full hearing and delivers its final judgment.

What Does This Mean for Different Categories of Aspirants?

If you have already applied (notification before 19 November 2025)

• Your recruitment process is likely to continue.
• Exams, shortlisting, document verification etc. may go ahead.
• But any final appointment/order may mention that it is provisional and subject to court outcome.

👉 Don’t panic. Continue your preparation seriously. Your performance in the exam is still fully in your control. 💪

If you are waiting for new notifications

This order affects fresh recruitments under the enhanced SC/ST quota:

• Some upcoming notifications may be delayed till the legal position becomes clearer.
• The government may:
  • Either wait for the court’s final verdict, or
  • Consider alternative legal steps to ensure both administration and reservation policies run smoothly.

For you, this may mean a short-term slowdown in some notifications, but not a permanent stop to government exams.

If you belong to SC/ST communities

This situation can feel especially stressful. On one hand, you expect enhanced reservation as per the 2022 Act; on the other hand, the law is under challenge.

But remember:

• The court has not struck down the Act yet.
• It has only passed an interim order to temporarily regulate how recruitment will proceed.
• Ongoing recruitments (before 19 November 2025) with enhanced quota are still allowed to continue (provisionally).

Keep focusing on merit + reservation benefit. Strong preparation will help you in any legal scenario. 🙏

If you are from General/OBC categories

You may be worried about:

• Increased competition due to higher reservation, and
• Uncertainty about the final percentage of reserved and unreserved seats.

This court case is directly connected to such questions. The final judgment will bring more clarity on:

• Whether 56% total reservation in Karnataka services is permissible, and
• How the reservation structure will look in the future.

Till then, the only safe strategy is:
Prepare as if you must score as high as possible irrespective of category. High merit gives you maximum security under any policy.

How Should Govt Job Aspirants Plan Now?

1. Continue preparation with full focus

Court cases will take their own time. But exam syllabi, cut-offs and competition won’t wait.

• Make a consistent timetable.
• Focus on core subjects – General Studies, Kannada language (where applicable), aptitude, reasoning, and job-specific topics.
• Practice MCQs, previous year papers and mock tests.

👉 You can boost your preparation by using free resources like sample papers, PDFs and notifications:
Download free sample papers, PDFs, and latest government exam notifications to stay exam-ready and updated.

2. Track only authentic, official updates

Avoid rumours and half-baked news circulating in WhatsApp groups or random videos. Always cross-check with:

• Karnataka High Court
• Karnataka Public Service Commission (KPSC)
• Official websites of specific departments (Police, Education, Health, etc.)
• Constitution and official legal documents when needed:
  • Constitution of India
  • National Commission for Scheduled Castes
  • National Commission for Scheduled Tribes

3. Mentally prepare for delays – but don’t lose hope

It is possible that:

• Some notifications get delayed.
• Result declaration or joining gets slowed down due to “provisional appointment” clauses.

This can be emotionally exhausting, especially if your family depends on your selection. 😔
But many aspirants before you have faced similar legal & administrative uncertainties and still got selected.

Use this time as an opportunity to become stronger – improve weak subjects, redo your strategy, and come back more prepared than ever.

Key Takeaways in Simple Words

• Fresh recruitment notifications under the enhanced SC/ST quota are temporarily stopped by the Karnataka High Court.
• Ongoing recruitments notified before 19 November 2025 are allowed to continue, even with increased SC/ST reservation.
• All appointments under this system will be provisional and depend on the final judgment of the court.
• The 2022 Act is under challenge for:
  • Crossing the 50% reservation cap (total 56%), and
  • Alleged lack of proper consultation with National Commissions for SC/ST.
• Aspirants should:
  • Keep preparing without break,
  • Follow only official updates, and
  • Make use of quality study materials, sample papers and mock tests to stay ahead.

Important FAQs – Karnataka HC Order & Govt Jobs

Q1. Has reservation for SC/ST been cancelled in Karnataka?

No. The High Court has not cancelled reservation. It has only:

• Stopped fresh recruitment notifications under the enhanced quota, and
• Allowed ongoing processes (before 19 November 2025) to continue provisionally.

The final decision will come only after the court completes the full hearing.

Q2. I applied for a job before 19 November 2025. Will my exam still be held?

In most cases, yes, because:

• The court has allowed recruitment processes already notified before 19 November 2025 to continue.
• But your appointment may be provisional, depending on future court orders.

Always check the specific department’s notification and any new corrigendum.

Q3. Will new government job notifications stop completely?

Not necessarily.

• Only fresh recruitment under the enhanced SC/ST quota of the 2022 Act is restricted for now.
• The government may:
  • Delay some notifications,
  • Or seek legal/administrative alternatives.

Other recruitments not directly affected by this law may still come as per requirement.

Q4. I am an SC/ST aspirant. Should I still prepare according to the enhanced quota?

For preparation, quota is secondary, performance is primary.

• You should prepare as if you must clear the exam on strong merit.
• If in the final outcome, enhanced reservation is upheld, it will be an additional advantage.
• If not, your strong performance will still help you compete.

Q5. Will this affect promotions also, or only fresh recruitment?

The order mentions appointments and promotions under the Act.

• Any order under the enhanced reservation must mention that it is provisional.
• Details may vary from department to department, so government employees should follow official circulars issued in their respective departments.

Q6. Where can I read official updates and orders?

You should rely on:

• Karnataka High Court – for court orders/judgments.
• KPSC Official Website – for civil services and other state-level recruitment.
• Official departmental portals – for police, health, education, transport, etc.
• Constitution of India – for basic constitutional provisions like Articles 338 and 338A.

Q7. How can I stay exam-ready during this uncertainty?

You can:

• Keep a daily study routine (even 4–6 hours of honest study can change your life).
• Solve previous year question papers and model tests.
• Use free and paid resources wisely.

You may also use this helpful resource to stay updated and practice more:

• Download free sample papers, PDFs and latest exam notifications for government exams

Remember, court decisions are not in your control – but your preparation is. Stay patient, stay consistent, and your hard work can still turn into a government job and a stable future for your family. 🇮🇳✨

कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश – सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ज़रूरी जानकारी

कर्नाटक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हज़ारों युवाओं के लिए हर भर्ती नोटिफिकेशन एक उम्मीद होता है – अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद। ❤️

इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से जुड़ी एक अहम अंतरिम व्यवस्था दी है, जो राज्य में शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करती है।

अगर आप कर्नाटक सरकारी नौकरी (KPSC या विभागीय भर्ती) की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ⚠️📚

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

1. बढ़े हुए SC/ST आरक्षण के तहत नई भर्ती पर अस्थायी रोक

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फिलहाल यह निर्देश दिया है कि:

• 2022 के उस कानून के तहत, जिसने SC/ST का आरक्षण बढ़ाया था,
• नई भर्ती विज्ञप्तियाँ (fresh recruitment notifications) जारी न की जाएँ
• जब तक कि कोर्ट आगे कोई आदेश न दे।

👉 यानी, बढ़े हुए आरक्षण प्रतिशत का उपयोग करके नई नौकरियों की घोषणा फिलहाल नहीं की जा सकती।

2. 19 नवंबर 2025 से पहले निकली हुई भर्तियाँ चलती रहेंगी

कोर्ट ने पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका है। उसने कहा है:

• जो भी भर्ती विज्ञापन 19 नवंबर 2025 से पहले जारी हो चुके हैं,
• वे अपनी प्रक्रिया (एग्ज़ाम, परिणाम आदि) जारी रख सकते हैं।
• भले ही वे भर्तियाँ बढ़े हुए SC/ST आरक्षण (17% SC, 7% ST) के अनुसार चल रही हों।

इसका मतलब:

अगर आपने किसी ऐसे पद के लिए आवेदन किया है, जिसकी विज्ञप्ति 19 नवंबर 2025 से पहले निकली थी, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ सकती है (कुछ शर्तों के साथ)।

3. सभी नियुक्तियाँ “प्रोविज़नल” होंगी, अंतिम फ़ैसले पर निर्भर

हाई कोर्ट ने साफ़ कहा है कि:

• इस कानून के तहत होने वाली हर नियुक्ति या प्रमोशन पर यह साफ़ लिखा होना चाहिए कि:
  • यह अस्थायी (provisional) है, और
  • यह कोर्ट के अंतिम फ़ैसले पर निर्भर है।

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि:

• अगर बाद में कोर्ट इस बढ़े हुए आरक्षण को असंवैधानिक मान ले,
• तो केवल चयन होने के आधार पर कोई भी उम्मीदवार “मेरे साथ अन्याय होगा” कहकर स्थायी अधिकार का दावा न कर पाए।

👉 उम्मीदवारों के लिए:
अगर आपको जॉइनिंग मिल भी जाती है, तो भी यह संभव है कि आपका ऑर्डर प्रोविज़नल लिखा जाए और वह भविष्य के अंतिम निर्णय पर निर्भर हो।

4. अन्य कोर्ट/ट्रिब्यूनल के आदेशों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि:

• चल रही भर्तियाँ जारी रखने की यह अनुमति
  • किसी अन्य कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए
  • पहले से मौजूद अंतरिम या अंतिम आदेशों को ओवरराइड नहीं करती।

यानी विभागों को सभी संबंधित आदेशों का पालन करना होगा, सिर्फ़ एक आदेश को नहीं।

2022 के आरक्षण कानून पर सवाल क्यों उठे?

दायर की गई जनहित याचिकाओं में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

1. SC/ST आरक्षण में बढ़ोतरी

कानून के अनुसार कर्नाटक में आरक्षण इस प्रकार तय हुआ:

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि:

• कुल आरक्षण 56% होकर
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय लगभग 50% सीमा (जैसे इंदिरा साहनी/मंडल केस में चर्चा हुई थी) से ऊपर चला जाता है।

इसी आधार पर इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

2. राष्ट्रीय आयोगों से पर्याप्त सलाह-मशविरा न होने का आरोप

दूसरा बड़ा मुद्दा यह उठाया गया है कि:

• संविधान के अनुच्छेद 338(9) व 338A(9) के तहत
• राज्य सरकार को SC/ST से जुड़ी नीतियों पर
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

से सलाह-मशविरा करना चाहिए।

याचिकाओं में आरोप है कि:

• इस कानून को लाते समय इन संवैधानिक निकायों से उचित परामर्श नहीं किया गया।

इसका मतलब यह है कि:

• जिस कानून के तहत आरक्षण बढ़ाया गया है, वह अभी न्यायिक समीक्षा के अधीन है,
• और अंतिम स्थिति केवल कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

अलग–अलग वर्गों के लिए इसका क्या मतलब है?

1. अगर आपने 19 नवंबर 2025 से पहले निकली भर्ती में आवेदन किया है

• आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी रहने की संभावना ज़्यादा है।
• एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चलता रह सकता है।
• लेकिन आपकी नियुक्ति/जॉइनिंग को प्रोविज़नल लिखा जा सकता है।

👉 घबराएँ नहीं। आपकी मेहनत और प्रदर्शन ही आपको आगे ले जाएगा। 💪

2. अगर आप नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं

इस आदेश का सीधा असर भविष्य की नई भर्तियों पर पड़ सकता है:

• कुछ नई भर्ती विज्ञप्तियाँ देरी से आ सकती हैं,
• या सरकार कोर्ट की प्रक्रिया के हिसाब से आगे की रणनीति तय करेगी।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि:

• कर्नाटक में सरकारी नौकरियाँ हमेशा के लिए रुक गई हैं।
• प्रशासन को भी काम चलाने के लिए भर्ती की ज़रूरत पड़ती ही है।

3. अगर आप SC/ST वर्ग से आते हैं

आपके लिए ये स्थिति भावनात्मक रूप से और भी कठिन हो सकती है, क्योंकि:

• एक तरफ़ आप बढ़े हुए आरक्षण की उम्मीद रखते हैं,
• दूसरी तरफ़ वही कानून कोर्ट में चुनौती के अधीन है।

लेकिन ध्यान रखें:

• अभी तक कोर्ट ने कानून को रद्द नहीं किया,
• सिर्फ़ अंतरिम व्यवस्था दी है कि
  • नई भर्तियाँ रोकी जाएँ,
  • पुरानी भर्तियाँ प्रोविज़नल तौर पर चलें।

इसलिए आपका सबसे सुरक्षित रास्ता यही है:

• तैयारी पर पूरा ध्यान,
• मज़बूत मेरिट + आरक्षण – दोनों पर भरोसा।

4. अगर आप General/OBC वर्ग से हैं

आपके मन में दो तरह की चिंता हो सकती है:

• बढ़े हुए आरक्षण के कारण अनारक्षित सीटों में कमी,
• और पूरी नीति के बारे में अनिश्चितता।

यह केस सीधे तौर पर इन्हीं मुद्दों से जुड़ा है। अंतिम फ़ैसला यह तय करेगा कि:

• क्या कर्नाटक में 56% कुल आरक्षण स्वीकार्य है, या नहीं,
• और भविष्य में आरक्षण की संरचना कैसी होगी।

लेकिन जब तक अंतिम फ़ैसला नहीं आ जाता, आपका फोकस होना चाहिए:

• ज्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने पर,
• ताकि किसी भी पॉलिसी में आपकी मेरिट आपको मज़बूती दे।

अभी आपको क्या करना चाहिए?

1. तैयारी में कोई ब्रेक न दें

कोर्ट केस अपनी गति से चलेंगे, लेकिन सिलेबस और प्रतियोगिता नहीं रुकते।

• रोज़ाना की पढ़ाई का टाइम–टेबल बनाइए।
• General Studies, कन्नड़ (जहाँ अनिवार्य हो), reasoning, maths और job-specific subjects पर पकड़ मजबूत कीजिए।
• Previous year papers और mock tests ज़रूर हल कीजिए।

👉 अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप यह संसाधन भी उपयोग कर सकते हैं:
सरकारी परीक्षाओं के लिए फ्री sample papers, PDFs और latest exam notifications डाउनलोड करें

2. केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें

रूमर्स, अधूरी ख़बरें या गलत व्याख्या आपके मनोबल को तोड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा:

• कर्नाटक हाई कोर्ट वेबसाइट देखें
• KPSC आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें
• संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट फॉलो करें
• ज़रूरत पड़ने पर संविधान और आयोगों से जुड़ी जानकारी देखें:
  • भारतीय संविधान
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

3. संभावित देरी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें

यह संभव है कि:

• कुछ भर्ती विज्ञप्तियाँ देर से आएँ,
• या जॉइनिंग/नियुक्ति का स्टेटस “प्रोविज़नल” रहे,
• या फ़ाइनल क्लैरिटी आने में समय लगे।

ऐसी स्थिति थकाने वाली और निराशाजनक हो सकती है, खासकर जब परिवार आपकी नौकरी पर निर्भर हो। 😔
लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बैचों के छात्रों ने इसी तरह की कानूनी/प्रशासनिक अनिश्चितता के बावजूद सरकारी नौकरी हासिल की है।

इसी समय को अपनी ताकत बढ़ाने के मौके की तरह इस्तेमाल कीजिए – कमजोर टॉपिक सुधारिए, नई स्ट्रैटेजी बनाइए, और और मज़बूती के साथ वापस आइए।

सरल शब्दों में मुख्य बातें

• बढ़े हुए SC/ST आरक्षण वाले 2022 कानून के तहत नई भर्तियों पर अस्थायी रोक लगी है।
• 19 नवंबर 2025 से पहले निकली भर्तियाँ जारी रह सकती हैं, लेकिन नियुक्तियाँ प्रोविज़नल होंगी।
• कुल आरक्षण 56% होने और राष्ट्रीय आयोगों से पर्याप्त परामर्श न होने के आरोपों के कारण यह कानून कोर्ट की समीक्षा में है।
• छात्रों को:
  • तैयारी जारी रखनी चाहिए,
  • केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करना चाहिए,
  • और अच्छे स्टडी मैटेरियल व mock tests से खुद को और मजबूत बनाना चाहिए।

महत्वपूर्ण प्रश्न–उत्तर (FAQs)

प्रश्न 1: क्या कर्नाटक में SC/ST आरक्षण खत्म कर दिया गया है?

नहीं।
हाई कोर्ट ने आरक्षण खत्म नहीं किया है। उसने केवल:

• बढ़े हुए SC/ST आरक्षण वाले कानून के तहत
• नई भर्ती विज्ञप्तियों पर रोक लगाई है,
• और पुरानी भर्तियों को प्रोविज़नल शर्तों के साथ जारी रखने की अनुमति दी है।

प्रश्न 2: मैंने 19 नवंबर 2025 से पहले निकली भर्ती में फॉर्म भरा है, क्या मेरा एग्ज़ाम होगा?

अधिकांश मामलों में हाँ, क्योंकि:

• कोर्ट ने ऐसी भर्तियों को जारी रखने की अनुमति दी है।
• हाँ, आपकी नियुक्ति के आदेश में यह लिखा जा सकता है कि वह अस्थायी (provisional) है।

फिर भी संबंधित विभाग की आधिकारिक नोटिस व नई जानकारी ज़रूर देखते रहें।

प्रश्न 3: क्या अब कोई नई सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं आएगी?

ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा।

• आदेश विशेष रूप से बढ़े हुए आरक्षण के तहत की जाने वाली नई भर्ती को लेकर है।
• सरकार कोर्ट के अंतिम फ़ैसले, प्रशासनिक ज़रूरत और कानूनी सलाह के आधार पर आगे कदम उठाएगी।

अन्य प्रकार की भर्तियाँ, जहाँ यह कानून सीधे लागू नहीं होता, जारी रह सकती हैं।

प्रश्न 4: मैं SC/ST वर्ग से हूँ, क्या मुझे बढ़े हुए कोटा के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए?

तैयारी हमेशा मेरिट को ध्यान में रखकर करनी चाहिए।

• आप ऐसे पढ़िए जैसे आपको केवल अपनी मेहनत के दम पर चयन पाना है।
• अगर अंतिम निर्णय में बढ़ा हुआ आरक्षण बरकरार रहता है, तो यह आपके लिए अतिरिक्त लाभ होगा।
• और अगर नहीं भी रहा, तो आपकी मजबूत तैयारी आपको आगे रखने में मदद करेगी।

प्रश्न 5: क्या प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा, या सिर्फ़ नई भर्ती पर?

आदेश में नियुक्ति और प्रमोशन दोनों का ज़िक्र है।

• यानी जो भी ऑर्डर इस कानून के तहत जारी होंगे, वे प्रोविज़नल हो सकते हैं।
• सरकारी कर्मचारी अपने–अपने विभाग के विशेष सर्कुलर/ऑफिस ऑर्डर देख कर ही अंतिम निष्कर्ष निकालें।

प्रश्न 6: आधिकारिक अपडेट कहाँ देखें?

आपको हमेशा इन स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए:

• कर्नाटक हाई कोर्ट
• KPSC आधिकारिक वेबसाइट
• संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट
• भारतीय संविधान
• SC/ST आयोगों की आधिकारिक वेबसाइट, https://www.ncst.gov.in

प्रश्न 7: इस अनिश्चित माहौल में मैं अपनी तैयारी कैसे जारी रखूँ?

• रोज़ाना नियमित पढ़ाई करें।
• Previous year papers, mock tests और practice sets हल करें।
• अपने कॉन्सेप्ट्स साफ़ करें और revision करते रहें।

साथ ही, ये संसाधन भी आपकी मदद कर सकते हैं:

• फ्री sample papers, PDFs और latest exam notifications डाउनलोड करें – सरकारी नौकरी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए

याद रखिए – कोर्ट का फ़ैसला आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपके हाथ में है।
धैर्य रखिए, तैयारी जारी रखिए, और अपने सपने की सरकारी नौकरी के लिए पूरी ताकत से कोशिश कीजिए। 🇮🇳✨