⭐ Petitioner’s Stand

• Once selected, the post shouldn't have been withdrawn without solid justification.
• Vacancies identified earlier should be treated as backlog, irrespective of advertisement delays.
• Under Section 34(2) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, unfilled disability category posts must be interchanged with other disability categories if suitable candidates are available.
• The MD vacancy from 2019 was unfilled and should have been allotted under interchange.
• Delay in advertisement due to the pandemic shouldn’t deprive her of her statutory rights.

⭐ Respondents’ Stand

• Since the vacancies were advertised only in 2023, they shouldn’t be treated as backlog.
• Interchange under Section 34(2) applies only when a vacancy has been carried forward after an attempt at recruitment—which didn’t occur.
• Only MD-category candidates could be considered unless interchange conditions were clearly met.

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What the Court Held 🏛️

Justice Ashish Shroti delivered a strong and progressive judgment:

🔹 1. Year of Identification = Year of Recruitment

The Court ruled that the year a vacancy is identified is the actual recruitment year, even if the advertisement is delayed.
Thus, the 2019-identified vacancies were rightly considered backlog vacancies.

🔹 2. Backlog Vacancies Are Separate

Even if they weren't advertised earlier, identified but unfilled posts remain backlog vacancies.

🔹 3. Interchange Is Mandatory

Under Section 34(2), interchange is allowed not only due to unavailability of candidates but also due to administrative delays.

🔹 4. Petitioner Must Be Appointed

Since the petitioner had a benchmark disability and met eligibility requirements, the Court ordered her appointment under the MD backlog vacancy.

This judgment is a reminder that justice and humanity still guide public institutions. It also reinforces the constitutional ideal of equal opportunity and dignified employment for all. 🙏

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Why This Judgment Matters for Aspirants with Disabilities

• Ensures protection against arbitrary withdrawal of posts.
• Clarifies how backlog vacancies must be treated—benefiting thousands across different recruitment cycles.
• Strengthens implementation of the RPwD Act, promoting fairness in government job recruitment.
• Empowers PwD candidates who often face systemic delays and administrative issues.

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Useful Link

• Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Official Document):
  https://legislative.gov.in

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Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What is a backlog vacancy?

A backlog vacancy is a reserved post that remains unfilled from a previous recruitment year due to non-availability of suitable candidates or administrative delays.

2. Can disability category vacancies be interchanged?

Yes. Under Section 34(2) of the RPwD Act, unfilled vacancies of one disability category can be interchanged with another to ensure representation.

3. Does delayed advertisement change the recruitment year?

No. The Court clarified that vacancy identification year—not advertisement year—determines the recruitment year.

4. What does this judgment mean for PwD aspirants?

It ensures that delays or administrative issues cannot deprive them of rightful opportunities.

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हिंदी संस्करण 🇮🇳

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत: MP हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 💙

सरकारी नौकरी पाने का सफर वैसे ही कठिन होता है, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक अहम फैसला हजारों अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है।

यह फैसला दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था केवल कानून नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समान अवसरों की रक्षा भी करती है। ✨

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मामला क्या था?

एक 50% लोकोमोटर डिसएबिलिटी वाली उम्मीदवार को हिंदी स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित किया गया था। लेकिन परिणाम आने के बाद विभाग ने अचानक वह पद वापस ले लिया। उम्मीदवार ने वर्ष 2019 में चिन्हित दिव्यांग बैकलॉग पदों में नियुक्ति की मांग की, खासकर MD (मल्टीपल डिसएबिलिटी) श्रेणी में।

मुख्य प्रश्न था:

क्या पहले वर्षों में (2019) पहचानी गई दिव्यांग श्रेणी की रिक्तियाँ, जो बाद में (2023) विज्ञापित की गईं, अभी भी बैकलॉग मानी जाएंगी?

यदि हाँ, तो क्या MD का खाली पद LD (लोकोमोटर डिसएबिलिटी) अभ्यर्थी को दिया जा सकता है?

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दोनों पक्षों की दलीलें

⭐ याची की दलील

• चयन होने के बाद पद वापस लेना अनुचित है।
• पहचान की गई रिक्तियाँ, विज्ञापन में देरी के बावजूद, बैकलॉग ही मानी जाएंगी।
• RPwD Act 2016 की धारा 34(2) के तहत खाली दिव्यांग पदों का अनिवार्य रूप से इंटरचेंज किया जाना चाहिए।
• 2019 में चिन्हित MD पद वर्षों से खाली था, इसलिए LD उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए था।

⭐ प्रतिवादी की दलील

• 2023 में पहली बार विज्ञापन हुआ, इसलिए बैकलॉग नहीं माना जा सकता।
• इंटरचेंज तभी संभव है जब पहले भर्ती का प्रयास विफल हुआ हो।
• LD उम्मीदवार को MD श्रेणी में स्थान नहीं दिया जा सकता।

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कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला 🏛️

🔹 1. पहचान का वर्ष ही भर्ती वर्ष

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहाँ रिक्ति पहचानी जाती है, वही वास्तविक भर्ती वर्ष माना जाता है — न कि विज्ञापन का वर्ष।

🔹 2. बैकलॉग रिक्तियाँ अलग श्रेणी होती हैं

चाहे विज्ञापन देरी से हो, लेकिन वर्षों से खाली पद बैकलॉग ही रहते हैं।

🔹 3. इंटरचेंज आवश्यक है

धारा 34(2) के तहत इंटरचेंज का उद्देश्य दिव्यांगों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

🔹 4. याचिकाकर्ता को नियुक्ति का अधिकार

कोर्ट ने आदेश दिया कि याची को बैकलॉग MD पद पर नियुक्त किया जाए।

यह फैसला दर्शाता है कि तकनीकी गलतियों के कारण दिव्यांग अभ्यर्थियों के अवसर छिन नहीं सकते। 🌟

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यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

• दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाता है।
• बैकलॉग पदों के बारे में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता।
• सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को राहत।
• RPwD Act के सही क्रियान्वयन को मजबूती।

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उपयोगी लिंक

• Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Official Document):
  https://legislative.gov.in

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बैकलॉग रिक्ति क्या होती है?

जो आरक्षित रिक्तियाँ पिछले वर्षों में नहीं भर पातीं, वे बैकलॉग कहलाती हैं।

2. क्या दिव्यांग श्रेणी की रिक्तियों का इंटरचेंज हो सकता है?

हाँ, धारा 34(2) के अनुसार खाली पदों को अन्य दिव्यांग श्रेणी में बदला जा सकता है।

3. क्या विज्ञापन में देरी से भर्ती वर्ष बदल जाता है?

नहीं। भर्ती वर्ष वही माना जाता है जिसमें रिक्ति पहचानी गई थी।

4. इस फैसले का दिव्यांग अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उन्हें अधिक अवसर और प्रशासनिक देरी से सुरक्षा मिलेगी।