🔎 Key Highlights

• Supreme Court to hear salary-related pleas of Sahara employees.
• Sahara seeks to sell 88 major properties to raise funds.
• Government and SEBI asked to submit responses.
• Sahara instructed to verify total pending salary dues to employees.

🔗 Official Links

• Supreme Court of India: https://main.sci.gov.in
• SEBI (Securities and Exchange Board of India): https://www.sebi.gov.in

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❓ Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Why are Sahara employees demanding pending salaries?

Many employees have not received their dues for an extended period due to the company’s long-standing financial and legal issues.

2. What is the Supreme Court’s role in this matter?

The Supreme Court is examining the pleas submitted by employees and has asked relevant authorities to respond, ensuring the matter is legally addressed.

3. Why is Sahara selling its properties?

The sale aims to generate funds to refund investors and resolve salary disputes.

4. Are the property sales confirmed?

Not yet. The proposal is under judicial and regulatory scrutiny.

5. How will the decision impact employees?

A favourable decision could lead to disbursement of long-pending salaries and financial relief for thousands of families.

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🇮🇳 हिंदी संस्करण

✨ सहारा कर्मचारियों की उम्मीदों को नया सहारा: सुप्रीम कोर्ट करेगा वेतन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई

सहारा समूह के उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनके वेतन लंबे समय से रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इन बकाया वेतन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह कदम उस समय उठाया गया है जब सहारा अपने 88 बड़े प्रॉपर्टीज को बेचने की कोशिश में है, ताकि निवेशकों को भुगतान करने और कर्मचारियों के बकाया वेतन निपटाने के लिए फंड जुटाया जा सके।

🏛️ अदालत में क्या हो रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और SEBI को निर्देश दिया है कि वे वेतन संबंधी याचिकाओं पर अपना जवाब दें। साथ ही कोर्ट ने सहारा समूह से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कर्मचारियों पर बकाया राशि का सटीक विवरण प्रस्तुत करें।

इन संपत्तियों में ऐम्बी वैली, सहारा शहर जैसी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर फंड जुटाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

🙏 यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

कई भारतीय परिवारों के लिए रुका हुआ वेतन सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं, बल्कि उनके जीवन की ज़रूरतों, सपनों और जिम्मेदारियों से सीधे जुड़ा है। यह सुनवाई कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है कि उनकी आवाज़ को अब सर्वोच्च स्तर पर सुना जा रहा है। ❤️

🔎 मुख्य बिंदु

• सुप्रीम कोर्ट सहारा कर्मचारियों की वेतन याचिकाओं की सुनवाई करेगा।
• सहारा 88 प्रॉपर्टीज बेचने की योजना बना रहा है।
• केंद्र सरकार और SEBI से जवाब मांगा गया।
• सहारा को कर्मचारियों पर बकाया राशि का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

🔗 आधिकारिक लिंक

• सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया: https://main.sci.gov.in
• SEBI: https://www.sebi.gov.in

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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. कर्मचारी वेतन की मांग क्यों कर रहे हैं?

कंपनी की वित्तीय और कानूनी समस्याओं के कारण कई कर्मचारियों का वेतन लंबे समय से लंबित है।

2. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर रहा है?

कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और संबंधित एजेंसियों से जवाब मांग रहा है।

3. सहारा अपनी संपत्तियाँ क्यों बेच रहा है?

ताकि निवेशकों को भुगतान और कर्मचारियों के बकाया वेतन का निपटान किया जा सके।

4. क्या संपत्ति बिक्री को मंजूरी मिल गई है?

अभी नहीं। मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है।

5. इसका कर्मचारियों पर क्या असर होगा?

सकारात्मक निर्णय से कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन मिल सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।