✅ 2. Relaxations in Age & Educational Qualifications

To further ease the process, the government has incorporated relaxations aligned with Delhi High Court directions—ensuring that genuine beneficiaries are not excluded due to technical barriers.

✅ 3. Transparent Verification & Grievance Redressal

A new verification system, along with a structured grievance-redressal mechanism, has been introduced. This will help:

• Speed up pending cases
• Prevent procedural delays
• Ensure fair departmental allocation

🟦 Why This Decision Matters

Chief Minister Rekha Gupta described the move as a symbol of the administration’s empathy and long-standing commitment to restoring dignity. For families who have waited over 40 years, this policy is more than just a government order—it is a step toward closure, stability, and hope ❤️.

🔗 Official Resources

For updated details, notifications, and official circulars, visit:

• Delhi Government Official Portal: https://delhi.gov.in
• Services & Employment Department (GNCTD): https://services.delhi.gov.in

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हिंदी संस्करण 🇮🇳

1984 दंगा पीड़ित परिवारों को नौकरी देने के लिए दिल्ली सरकार ने स्वीकृत किए नए नियम

1984 के एंटी-सिख दंगों में अपने परिजनों को खोने वाले हजारों भारतीय परिवारों के लिए यह सफर बेहद लंबा और दर्दनाक रहा है। कई परिवार लगभग 40 वर्षों से स्थिर आजीविका और सरकारी सहायता का इंतज़ार कर रहे थे। अब, दिल्ली सरकार का नया कदम इन परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है ✨।

दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों के परिवारों को दया आधारित नियुक्ति (Compassionate Employment) देने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दे दी है। यह कदम उन मामलों को निपटाने के उद्देश्य से उठाया गया है जो लगभग दो दशकों से प्रशासनिक बाधाओं के कारण लंबित थे।

🟦 नए नियमों के प्रमुख बदलाव

✅ 1. परिवार के वयस्क सदस्य को नामित करने की सुविधा

कई मूल आश्रित अब उम्रदराज़ हो चुके हैं और सरकारी नौकरी करने की स्थिति में नहीं हैं। नए नियमों के तहत वे किसी भी वयस्क पारिवारिक सदस्य को नामित कर सकते हैं:

• बेटा
• बेटी
• बहू
• दामाद

इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सहायता वास्तव में उस परिवार तक पहुंचे जिसके लिए यह योजना बनाई गई थी।

✅ 2. उम्र और शैक्षणिक योग्यताओं में छूट

दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण छूटें जोड़ी गई हैं, ताकि योग्य परिवारों को छोटे-छोटे नियमों के कारण बाहर न होना पड़े।

✅ 3. पारदर्शी सत्यापन और शिकायत निवारण तंत्र

सरकार ने एक नया सत्यापन सिस्टम और शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित की है ताकि:

• लंबित मामलों में तेजी आए
• प्रशासनिक देरी कम हो
• विभागीय नियुक्ति में पारदर्शिता बनी रहे

🟦 इस निर्णय का महत्व

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति को सरकार की संवेदनशीलता और पीड़ित परिवारों के सम्मान बहाली के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। जिन परिवारों ने वर्षों तक संघर्ष किया है, उनके लिए यह कदम सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं—बल्कि आर्थिक स्थिरता और आत्मसम्मान की वापसी है ❤️।

🔗 आधिकारिक लिंक

• दिल्ली सरकार आधिकारिक पोर्टल: https://delhi.gov.in
• सेवाएं एवं रोजगार विभाग (GNCTD): https://services.delhi.gov.in