Key Highlights of the Labour Code Reforms

1. Flexibility in Hiring to Boost Job Creation

The Industrial Relations Code introduces fixed-term employment, allowing industries to hire more workers during seasonal or demand-driven periods.
This translates into more job openings, especially in sectors like textiles, automobiles, food processing, electronics, and logistics.

2. Gratuity After Just One Year of Service ❤️

Under the new Social Security Code, employees will now be eligible for gratuity after completing one year of service—down from the earlier requirement of five years.

This is a huge emotional and financial relief for millions of workers and a major win for job seekers entering the workforce.

3. Support for Gig and Platform Workers

Recognising the rise of gig jobs (delivery partners, ride-sharing drivers, freelancers), the reforms ensure social security coverage by mandating aggregators to contribute 1–2% of their annual turnover to a welfare fund.

This is India’s first big move toward protecting platform-based workers, strengthening the future of the gig economy.

4. A Strong Push to Revive Private Investment

The reforms come at a time when India needs renewed investor confidence. By simplifying compliance, reducing red tape, and enhancing the ease of doing business, the codes aim to attract domestic and global investments—leading to more factories, more growth, and more jobs.

5. Encouraging States to Implement Quickly

Labour is a Concurrent List subject, meaning states must frame their own rules too. The Centre has already finalized its rules and is urging states to follow.

A faster rollout by states will directly benefit job seekers waiting for industrial hiring to pick up.

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What These Reforms Mean for Job Aspirants 🙌

For India’s youth—especially fresh graduates, ITI pass-outs, diploma holders, and skilled workers—these codes promise:

• More job opportunities due to industry-friendly rules
• Better safety, health, and working conditions
• Stronger social security (PF, gratuity, insurance)
• Benefits for gig workers, opening new career paths
• More stable and long-term employment

This is a major step toward making India a global manufacturing hub and creating a future where Indian job seekers can dream bigger.

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Official Resources & Links

• Ministry of Labour & Employment (Government of India):
  https://labour.gov.in

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FAQs

1. What are the four Labour Codes about?

They simplify and consolidate 29 labour laws into four codes on wages, industrial relations, social security, and workplace safety.

2. Will these reforms help in job creation?

Yes. The new flexibility for employers is expected to boost hiring, especially in manufacturing and service sectors.

3. How does the reform benefit gig workers?

For the first time, aggregators must contribute to a social security fund dedicated to gig and platform workers.

4. Is gratuity now available after one year of service?

Yes. Under the new Social Security Code, workers become eligible for gratuity after completing one year.

5. When will these changes be implemented?

The Centre has notified the codes; implementation now depends on states releasing corresponding rules.

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हिंदी संस्करण 🇮🇳

भारत में युवाओं के लिए नई उम्मीद: सरकार ने 4 बड़े लेबर कोड लागू किए

देश के करोड़ों नौकरी चाहने वालों और मजदूरों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं।
यह बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाला है।

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चार लेबर कोड कौन-कौन से हैं?

1. कोड ऑन वेजेज
2. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड
3. सोशल सिक्योरिटी कोड
4. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड

ये कोड श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने और उद्योगों के लिए काम आसान बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

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क्यों है यह सुधार बेहद ज़रूरी?

पुराने श्रम कानूनों की जटिलताओं के कारण उद्योगों को विस्तार में कठिनाई आती थी। अब नए कोड लागू होने के बाद:

• उद्योगों में भर्ती बढ़ेगी
• नियम सरल होंगे
• श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ेगी
• निवेश में तेजी आएगी

यह सब सीधे तौर पर नौकरी चाहने वाले युवाओं को लाभ देगा।

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सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण बातें

1. भर्ती में लचीलापन — अधिक नौकरियां

इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड कंपनियों को फिक्स्ड टर्म पर कर्मचारियों को रखने की अनुमति देता है।
सीधे शब्दों में—अब एक साल में अधिक नौकरियां निकलेंगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।

2. सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का लाभ 🙏

पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की नौकरी जरूरी थी।
अब सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का हक मिलेगा।
यह लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।

3. गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा

डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे।
कंपनियों को उनकी भलाई के लिए अपनी आय का 1–2% योगदान देना होगा।

4. निवेश को बढ़ावा — अधिक उद्योग, अधिक रोजगार

सरल कानूनों की वजह से भारत में घरेलू और विदेशी निवेशक अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे।
इससे फैक्ट्रियों, उद्योगों और नौकरियों की संख्या बढ़ेगी।

5. राज्यों को तेजी से लागू करना होगा

केंद्र ने अपने नियम बना दिए हैं; अब राज्यों को भी अपने नियम जल्द लागू करने होंगे ताकि लाभ हर जगह पहुंच सके।

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इन सुधारों से नौकरी चाहने वालों को क्या मिलेगा?

• अधिक रोजगार अवसर
• बेहतर सुरक्षा और सुविधाएँ
• ग्रेच्युटी, PF, बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा
• गिग वर्कर्स को लाभ
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए अवसर

यह कदम भारत के युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें खोलता है।

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आधिकारिक लिंक

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार):
  https://labour.gov.in

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. चार लेबर कोड क्या हैं?

ये 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए चार नए और सरल कोड हैं।

2. क्या इससे नौकरियां बढ़ेंगी?

हाँ, उद्योगों को अधिक लचीलापन मिलने से भर्ती में बढ़ोतरी होगी।

3. गिग वर्कर्स को क्या फायदा है?

अब उन्हें सोशल सिक्योरिटी फंड के जरिए लाभ मिलेगा।

4. क्या 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी?

हाँ, नए नियम के तहत 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी।

5. ये बदलाव कब लागू होंगे?

केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है; राज्यों द्वारा नियम जारी होते ही लागू होंगे।