Important Point	Details
Sector Impacted	IT & IT-enabled services (ITes) and other organised sector workers
Key Change	Mandatory salary credit by 7th of every month
Effective From	21 November 2025
Legal Framework	Four Labour Codes (Wages, Industrial Relations, Social Security, OSH)
Equal Pay Rule	Equal pay for equal work, no gender discrimination
Women Employees	Safe night shift facility to be ensured by employers
Appointment Letter	Written appointment letter compulsory for all workers
Fixed-Term & Contract Workers	Access to social security & formal protections
Grievance Redressal	Stronger mechanisms for wage, harassment, and discrimination complaints
Official Ministry Website	https://labour.gov.in/
Official Code on Wages (Act)	https://labour.gov.in/sites/default/files/the_code_on_wages_2019_no._29_of_2019.pdf
Official OSH Code (Act)	https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Acts/Occupational%20Safety%2C%20Health%20and%20Working%20Conditions%20Code%202020.pdf
Useful Labour Portals	Shram Suvidha: https://shramsuvidha.gov.in/ · Labour Bureau: https://labourbureau.gov.in/

If you are preparing for government jobs and working in an IT/ITes company right now (or planning to join one soon), this reform directly touches your life.

The Central Government has brought into force four Labour Codes that completely reshape how companies handle wages, working conditions and worker rights:

Code on Wages, 2019
Industrial Relations Code, 2020
Code on Social Security, 2020
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

From 21 November 2025, a very important rule is now active:

Your salary must be credited into your account on or before the 7th of every month.

No more endless waiting… no more uncertainty about “kab aayegi salary?” This is especially crucial for hostel students, freshers, and families depending on one salary.

For aspirants struggling between job + preparation, timely salary means:

Rent and EMIs on time
Coaching fees and exam forms without stress
Ability to support family while you prepare for your dream government post ❤️

Key Provisions You Should Know (Especially For Exam Relevance)

1. Salary Credit Deadline – By 7th Of Every Month

Under the new framework, employers are legally bound to pay wages within a fixed timeline:

Salary for a month must be credited by the 7th of the next month
This reduces exploitation where employees were forced to wait till mid or end of month
Helps you plan your budget, savings, SIPs and exam-related expenses better

This concept is directly linked to Code on Wages, which aims at standardising wage systems across India.

2. Equal Pay For Equal Work

The Labour Codes reinforce the principle of “equal pay for equal work”:

No gender-based discrimination in wages
Same or similar work = same pay, whether done by a man or a woman
Important theme for exams (UPSC, SSC, State PCS, Bank, EPFO, ESIC) as it relates to:
- Social justice
- Article 14 & 16 (Equality)
- Labour welfare policies of Government of India

For women preparing for government jobs but currently working in private IT setups, this offers both dignity and financial fairness.

3. Safe Night Shifts For Women

Earlier, many states had heavy restrictions on night shifts for women. Under the new codes:

Women can work night shifts if adequate safety measures are ensured
Employers must:
- Provide safe transportation
- Maintain secure workplace environment
- Put in place proper complaint and safety systems

This is important for IT/ITes (BPO, KPO, support roles) that operate 24x7.
For job aspirants, this means more opportunities, higher pay through night allowances, and flexible work schedules while preparing for exams.

4. Mandatory Appointment Letters For All Workers

One of the biggest reforms for young employees:

Every worker must receive a formal appointment letter
No more purely verbal offers or vague “joining emails” without legal backing
Appointment letter must clearly mention:
- Designation
- Wage details
- Work hours
- Benefits
- Terms & conditions

This becomes a critical document if you ever face issues related to:

Salary disputes
Illegal termination
PF/ESI and other benefits
Experience proof for future government or private jobs

5. Social Security To More Categories (Including Fixed-Term Workers)

The new Codes aim to expand social security coverage, especially through the Code on Social Security:

Fixed-term employees to be eligible for proportionate social security benefits
Focus on including gig and platform workers in welfare schemes
Stronger framework for EPF, ESI, gratuity, maternity benefits etc.

For aspirants, this is important on two fronts:

Personal life – better safety net if you fall sick, lose your job or support parents.
Exam perspective – social security, labour reforms, and welfare schemes are regular topics in descriptive and objective exams.

6. Stronger Grievance Redressal And Protection From Harassment

The Codes are designed to push companies towards:

Time-bound grievance redressal related to:
- Wages
- Harassment
- Discrimination
- Working conditions
Structured mechanisms for complaints
Better accountability from HR and management

If you ever feel:

Underpaid
Unfairly treated
Harassed or discriminated against

…you now have stronger legal backing and more clarity on where and how to complain (internal committees, labour authorities, etc.).

7. Modernising India’s Labour Ecosystem

These reforms are not just about one sector; they are about making India’s workforce future-ready:

Simplifying 29 old labour laws into 4 Codes
Making compliance easier for companies (especially large employers like IT/ITes firms)
At the same time, empowering workers with:
- Clear wage timelines
- Safety norms
- Written documentation
- Social security

For those who dream of becoming:

Labour Officer
EPFO Enforcement Officer
SSC CGL (Labour-related ministries)
State Labour Department Officer

…understanding these Codes can directly help you in exams, interviews and group discussions.

Why This Is Important For Government Job Aspirants Specifically

Even if your final goal is a permanent government job, many aspirants:

Work in IT/ITes to support their family and preparation
Do night shifts and study during the day
Use private job income to pay for:
- Coaching
- Test series
- Study material
- Travel for exams

These labour reforms ensure:

More predictable income → Better focus on studies
Safer working conditions → Less fear, more confidence
Legal recognition and written terms → Protection in case of disputes

Also, from an exam point of view, questions can be asked on:

Features of the Code on Wages, 2019
Provisions about equal pay, social security, safety and working conditions
Impact on women workers and gig/platform workers
Relationship between labour reforms and “Ease of Doing Business” & “Atmanirbhar Bharat”

Important Official Links For Further Reading (For Exams & Awareness)

You can bookmark and read these for authentic, exam-relevant information:

Ministry of Labour & Employment (Government of India)
https://labour.gov.in/
Code on Wages, 2019 – Official Act PDF
https://labour.gov.in/sites/default/files/the_code_on_wages_2019_no._29_of_2019.pdf
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code – Official Central Act PDF
https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Acts/Occupational%20Safety%2C%20Health%20and%20Working%20Conditions%20Code%202020.pdf
Shram Suvidha – Unified Labour Portal
https://shramsuvidha.gov.in/
Labour Bureau (Official Data & Reports)
https://labourbureau.gov.in/

These links are useful for:

Making short notes for GS, Economics, and Social Issues
Quoting authentic points in descriptive papers and essays
Understanding the legal language behind the reforms

How To Use This Information In Your Preparation

Make a One-Page Note
- Title: “Four Labour Codes – Key Features”
- Include salary by 7th rule, equal pay, night shifts for women, social security.
Link It With Constitution & Schemes
- Articles on equality, labour welfare, DPSPs
- Schemes related to workers, skill development, social security.
Use It In Essays/Answers
- Topics: “Future of Work in India”, “Women in Workforce”, “Labour Reforms and Economic Growth”.
Discuss With Peers
- Explaining it to friends will strengthen your own concepts.
Know Your Rights At Work
- If you’re working while preparing, check:
  - Do you get your salary before the 7th?
  - Do you have a proper appointment letter?
  - Are there clear HR policies on harassment and grievance redressal?

Remember: Informed workers can’t be easily exploited.
As you prepare to serve the nation as a government officer, start by understanding your own rights as a worker. 🇮🇳

FAQs – New Labour Code & Salary By 7th (For IT & ITes Workers)

Q1. From which date is the salary-by-7th rule applicable?

It is applicable from 21 November 2025, when the new labour framework came into effect.

Q2. Does this apply only to IT and ITes companies?

No. While it has been highlighted strongly for IT and ITes, the Labour Codes are designed for a wide range of establishments across sectors. IT/ITes is one of the biggest formal employers of youth, hence the focus.

Q3. What if my company does not pay salary by the 7th?

You can:

First raise the issue with HR / Accounts in writing
Check your appointment letter and salary cycle mentioned
If gross delay continues, you can approach:
- Appropriate labour authorities in your area
- Online grievance portals linked to the Ministry of Labour & Employment

Keeping emails, payslips and offer/appointment letters safe is very important.

Q4. Are contractual and fixed-term employees covered?

Yes, the new Codes aim to bring fixed-term and contract workers under better social security and formal protection. The benefit level may differ, but they are not invisible anymore in the legal framework.

Q5. Can women be forced to work night shifts?

No. Women can work night shifts only with proper safety arrangements and as per applicable rules. It is meant to give more opportunities, not to force unsafe work. If safety or consent is missing, it can be challenged.

Q6. Is there any benefit for competitive exam preparation?

Definitely:

Directly relevant for UPSC, SSC, Bank, Insurance, EPFO, ESIC, State PCS, Railway, Regulatory exams
Helps in Economy, Polity, Social Issues, Labour Welfare sections
Makes your answers and essays richer with real, recent reforms

Q7. I am still a student. Why should I care?

Because:

Many students join IT/ITes as their first job before or during preparation
Tomorrow, as a government officer, you may handle labour, industry or welfare-related work
Understanding these Codes now will make you a more aware citizen and future policymaker

Final Motivation For Aspirants 💪

You might be travelling in a crowded bus, coding overnight in a tech park, or studying under a dim hostel light. These reforms are a reminder that your work, your time and your dignity matter.

As you prepare for government jobs:

Learn these laws not just to clear exams, but to stand up for yourself and others
Use every such reform as a case study to sharpen your understanding of India’s growth story
Believe that your journey – from an employee in a cubicle to an officer serving the nation – is absolutely possible 🌟

Stay aware. Stay protected. Keep preparing. Your dream posting is waiting for you. 🇮🇳

हिंदी संस्करण – IT और ITes कर्मचारियों के लिए नया लेबर कोड और 7 तारीख तक सैलरी नियम

यह बदलाव आपके लिए क्यों ज़रूरी है? 👩‍💻👨‍💻

अगर आप आज किसी IT या ITes कंपनी में काम कर रहे हैं, BPO / KPO में नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, या पढ़ाई करते हुए नौकरी कर रहे हैं – और साथ-साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं – तो यह बदलाव सीधे आपके जीवन से जुड़ा है।

केंद्र सरकार ने अब चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं:

वेज कोड (Code on Wages, 2019)
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (Industrial Relations Code, 2020)
सोशल सिक्योरिटी कोड (Code on Social Security, 2020)
ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)

21 नवंबर 2025 से एक बहुत बड़ा नियम लागू हो गया है:

हर महीने की सैलरी अब अगले महीने की 7 तारीख तक आपके अकाउंट में आनी ही चाहिए।

अब “salary kab aayegi?” वाला तनाव कम होगा।
जो स्टूडेंट्स रूम रेंट, EMI, परिवार का खर्च, कोचिंग फीस, फॉर्म फीस भरते हैं – उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत है ❤️

मुख्य प्रावधान – आसान भाषा में

1. सैलरी क्रेडिट की डेडलाइन – हर महीने की 7 तारीख तक

अब कंपनियों पर क़ानूनी ज़िम्मेदारी है कि:

महीने की सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक देनी होगी
बहुत देर से सैलरी देने की प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश
आपकी बजट प्लानिंग, सेविंग और परीक्षा खर्च संभालने में मदद

यह प्रावधान मुख्यतः वेज कोड से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में वेज सिस्टम को व्यवस्थित करना है।

2. Equal Pay For Equal Work – समान काम का समान वेतन

नए लेबर कोड में “समान काम के लिए समान वेतन” को और मजबूत किया गया है:

महिला-पुरुष के बीच वेतन में भेदभाव नहीं
समान या मिलते-जुलते काम पर समान पे
UPSC, SSC, PCS, बैंक आदि परीक्षाओं में यह टॉपिक:
- Social Justice,
- Equality,
- और Labour Welfare से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण एंगल है

जो महिलाएँ अभी प्राइवेट IT सेक्टर में काम करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दोनों देता है।

3. महिलाओं के लिए सुरक्षित नाइट शिफ्ट की सुविधा

पहले कई जगहों पर महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर कई तरह की पाबंदियाँ थीं। अब:

महिलाएँ नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, बशर्ते कंपनी उचित सुरक्षा दे
कंपनी को:
- सुरक्षित ट्रांसपोर्ट
- सुरक्षित कार्यस्थल
- शिकायत और सेफ्टी की स्पष्ट व्यवस्था
  देनी होगी

IT/ITes, BPO, कॉल सेंटर जैसी जगहों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे अधिक कमाई, नाइट अलाउंस और लचीला समय मिल सकता है – जो पढ़ाई के साथ काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है।

4. Appointment Letter अब अनिवार्य

अब हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी है:

सिर्फ़ मौखिक ऑफर या अनऑफिशियल ईमेल पर्याप्त नहीं
अपॉइंटमेंट लेटर में स्पष्ट जानकारी:
- पद (Designation)
- वेतन और अलाउंस
- काम के घंटे
- सुविधाएँ व शर्तें

अगर कभी:

सैलरी को लेकर विवाद हो
अचानक निकाल दिया जाए
PF / ESI / ग्रेच्युटी / एक्सपीरियंस को लेकर दिक्कत हो

तो यह अपॉइंटमेंट लेटर ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।

5. Social Security का दायरा बढ़ा – Contract/Fix-Term Employees भी शामिल

नए कोड का एक बड़ा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को Social Security दी जाए:

फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को भी प्रपोर्शनल सोशल सिक्योरिटी
गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर (जैसे ऐप-बेस्ड काम) को भी धीरे-धीरे सुरक्षा के दायरे में लाना
EPF, ESI, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट आदि के नियमों को मजबूत करना

सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए यह:

अपने जीवन के लिए सुरक्षा कवच है,
परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और GS टॉपिक भी।

6. शिकायत निवारण और सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत

कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि:

समयबद्ध शिकायत निवारण सिस्टम बनाएं
सैलरी, भेदभाव, उत्पीड़न, वर्किंग कंडीशन जैसी शिकायतों पर स्पष्ट प्रक्रिया हो
HR और मैनेजमेंट की जवाबदेही बढ़े

अगर आपको:

कम वेतन
अनुचित व्यवहार
मानसिक/शारीरिक उत्पीड़न
का सामना करना पड़े, तो अब आपके पास ज़्यादा स्पष्ट और मजबूत कानूनी रास्ते हैं।

7. भारत की Labour Ecosystem को Modern और Future-Ready बनाना

ये सारे बदलाव मिलकर:

29 पुराने लेबर कानूनों को 4 कोड के रूप में सरल करते हैं
कंपनियों के लिए compliance आसान बनाते हैं
और साथ-साथ कर्मचारियों को:
- स्पष्ट टाइमलाइन
- सुरक्षा मानक
- लिखित डॉक्यूमेंट
- सोशल सिक्योरिटी

देते हैं।

जो अभ्यर्थी आगे चलकर:

Labour Officer
EPFO Officer
SSC / State PCS में Labour संबंधित विभाग
Social Sector / Welfare Officer

में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह टॉपिक सीधे परीक्षा + इंटरव्यू में काम आएगा।

सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए खास महत्व

बहुत से अभ्यर्थी:

पहले IT/ITes में नौकरी करते हैं
उसी से घर का खर्च, माता-पिता की दवाइयाँ, कोचिंग, टेस्ट सीरीज़, फॉर्म फीस भरते हैं
और साथ-साथ दिन-रात तैयारी भी करते हैं

ऐसे में:

समय पर सैलरी = पढ़ाई में कम चिंता, ज़्यादा फोकस
सुरक्षित वर्कप्लेस = मानसिक शांति
लिखित नियम व Social Security = भविष्य को लेकर भरोसा

परीक्षा के नज़रिए से भी:

वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्युपेशनल सेफ्टी कोड जैसे टॉपिक
GS, निबंध, इंटरव्यू – हर जगह काफी काम आएँगे।

जरूरी सरकारी लिंक – पढ़ाई व जागरूकता दोनों के लिए

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
https://labour.gov.in/

2. वेज कोड, 2019 – आधिकारिक अधिनियम PDF
https://labour.gov.in/sites/default/files/the_code_on_wages_2019_no._29_of_2019.pdf

3. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code – केंद्रीय अधिनियम PDF
https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Acts/Occupational%20Safety%2C%20Health%20and%20Working%20Conditions%20Code%202020.pdf

4. श्रम सुविधा पोर्टल (Shram Suvidha – Unified Portal)
https://shramsuvidha.gov.in/

5. लेबर ब्यूरो (आधिकारिक आंकड़े और रिपोर्ट)
https://labourbureau.gov.in/

इन लिंक से आप:

शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं
निबंध व उत्तरों में ऑथेंटिक पॉइंट लिख सकते हैं
क़ानूनी भाषा और असली प्रावधान समझ सकते हैं

इस जानकारी को तैयारी में कैसे उपयोग करें?

एक पेज की शीट बनाएं
- टाइटल: “Four Labour Codes – मुख्य बिंदु”
- 7 तारीख तक सैलरी, Equal Pay, नाइट शिफ्ट, Appointment Letter, Social Security आदि के पॉइंट लिखें।
संविधान और योजनाओं से लिंक करें
- समानता, सामाजिक न्याय, DPSP
- मज़दूरों के लिए चल रही सरकारी योजनाएं
निबंध व लिखित पेपर में उदाहरण की तरह उपयोग करें
- विषय: “भारत का Labour Reform”, “Women and Work”, “Future of Work in India” आदि
दोस्तों के साथ चर्चा करें
- डिस्कशन से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है।
अपने अधिकार जानें
- देखिए:
  - क्या आपकी सैलरी 7 तारीख से पहले आ रही है?
  - क्या आपके पास proper appointment letter है?
  - क्या HR पॉलिसी साफ-साफ लिखी हुई है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) – 7 तारीख तक सैलरी और नए लेबर कोड

प्रश्न 1: 7 तारीख तक सैलरी वाला नियम कब से लागू है?

यह प्रावधान 21 नवंबर 2025 से लागू माने जा रहे नए लेबर कोड्स के साथ प्रभावी हुआ है।

प्रश्न 2: क्या यह नियम सिर्फ़ IT/ITes कंपनियों पर लागू है?

नहीं। IT/ITes सेक्टर पर खास ज़ोर इसलिए है क्योंकि यहाँ युवा और शहरी वर्कफोर्स ज़्यादा है, पर लेबर कोड्स का उद्देश्य व्यापक है – कई प्रकार की संस्थाओं और सेक्टर्स पर लागू होना।

प्रश्न 3: अगर मेरी कंपनी 7 तारीख तक सैलरी नहीं देती तो क्या कर सकता/सकती हूँ?

पहले HR/Accounts से लिखित रूप में बात करें
अपने appointment letter और salary cycle की कॉपी देखें
लगातार देरी हो तो:
- संबंधित श्रम विभाग/प्राधिकरण से संपर्क
- ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (जैसे मंत्रालय की वेबसाइट से जुड़े पोर्टल) पर शिकायत

हमेशा ईमेल, payslip, ऑफर/अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखें।

प्रश्न 4: क्या कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी भी कवर हैं?

हाँ, नए कोड्स का लक्ष्य है कि फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को भी सोशल सिक्योरिटी और कानूनी सुरक्षा मिले। लाभों का स्तर अलग हो सकता है, पर वे पूरी तरह “अदृश्य” नहीं रहेंगे।

प्रश्न 5: क्या महिलाओं को जबरदस्ती नाइट शिफ्ट कराई जा सकती है?

नहीं। कानून का उद्देश्य महिलाओं के लिए अधिक अवसर और लचीलापन देना है, न कि मजबूरी।
नाइट शिफ्ट के लिए:

सुरक्षा व्यवस्था
ट्रांसपोर्ट
सुरक्षित परिसर
बहुत ज़रूरी हैं। बिना सुरक्षा और सहमति के दबाव डालना गलत है।

प्रश्न 6: क्या यह Competitive Exams के लिए सच में इतना ज़रूरी है?

बिलकुल:

UPSC, SSC, Bank, Insurance, EPFO, ESIC, State PCS, Railway आदि में लेबर रिफॉर्म्स और सोशल सिक्योरिटी से सवाल आते हैं
निबंध और इंटरव्यू में करंट अफेयर्स + पॉलिसी समझ दिखाने का बेहतरीन उदाहरण है

प्रश्न 7: मैं अभी सिर्फ़ स्टूडेंट हूँ, नौकरी नहीं करता/करती, फिर भी इसे क्यों पढ़ूँ?

क्योंकि:

हो सकता है आपकी पहली नौकरी IT/ITes या प्राइवेट सेक्टर में हो
भविष्य में सरकारी अधिकारी बनकर आप ही ऐसे कानूनों की implemention / monitoring के लिए ज़िम्मेदार हों
अभी से समझेंगे तो आप एक जागरूक नागरिक और संवेदनशील अधिकारी बन पाएँगे

आख़िरी प्रेरणा संदेश 💫

हो सकता है आप:

नाइट शिफ्ट के बाद सुबह GS के नोट्स पढ़ रहे हों,
भीड़भरी लोकल में खड़े होकर मॉक टेस्ट दे रहे हों,
या कमरे की मद्धम रोशनी में अकेले सपना देख रहे हों – सरकारी नौकरी का।

ये लेबर रिफॉर्म्स बताते हैं कि आपका काम, समय और सम्मान मायने रखता है।

इन्हें सिर्फ़ रटने के लिए मत पढ़िए,
इन्हें समझिए, महसूस कीजिए और अपने अधिकारों के साथ खड़े रहिए।

एक दिन आप ही किसी फ़ाइल पर साइन करेंगे, किसी पॉलिसी को लागू करेंगे, किसी मज़दूर के लिए न्याय दिलाएँगे।
तब तक – तैयारी मत छोड़िए, हक़ मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए। 🇮🇳💪

आपकी पोस्टिंग आपका इंतज़ार कर रही है।

New Labour Code For IT & ITes: Salary Must Be Credited By 7th Every Month – Big Relief For Young Employees