Important Point	Details
Court	Rajasthan High Court
Case Title	Nakul Patidar & Ors. v. State of Rajasthan & Ors.
Citation	2025 LiveLaw (Raj) 394
Issue	Posting of candidates recruited for TSP but later placed in Non-TSP areas
Key Decision	State must respect legitimate expectation created at recruitment
Court Direction	Petitioners to be considered for transfer to TSP/Mineral areas
Official Order PDF	Read Order

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When we dream of a government job, we dream of dignity, stability, and opportunity. But what happens when the job we applied for - especially under a reserved category - is not posted where it was promised?

The Rajasthan High Court delivered an important judgment for thousands of aspirants from Tribal Sub-Plan (TSP) areas, especially those who often rely on recruitment drives to secure employment close to their homeland and community.

🔎 The Background

In 2013, recruitment for Constable Mineral Protection Force reserved 80 posts for TSP candidates. Many aspirants from tribal areas applied, believing that they would be appointed in their respective TSP/mineral zones. However, they were later placed in Non-TSP cadre, contrary to the recruitment expectation.

Later in 2018, the state allowed such candidates to request transfers back to TSP postings, but no further action was taken. This pushed the candidates to approach the High Court.

🏛 High Court’s Stand - A Victory for Fairness

The Court held that when recruitment is advertised for TSP areas, candidates develop a legitimate expectation of being posted there. The State cannot promise one thing during recruitment and deliver something entirely different without a valid reason.

The Court further highlighted a critical point - despite the recruitment being named after the Mineral Protection Force, not a single candidate was posted there. This strengthened the claim that the expectation of TSP placement was genuine and deserved protection.

📌 Final Orders Passed

The Court directed:

• Candidates should be considered for posting in Maharana Pratap Battalion, Pratapgarh, or
• Placed in any district within TSP regions, depending on administrative requirements

A major moral victory for tribal youth who simply wanted what was promised to them.

This judgment is a strong reminder that fairness matters - especially for vulnerable communities whose future depends on every single opportunity. 💛

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Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Does this order apply to all TSP recruits?
No general statement was issued, but this decision strengthens future arguments for similar cases.

2. Were candidates guaranteed TSP posting?
The court said they had a legitimate expectation, meaning recruitment advertisement strongly implied TSP postings.

3. Can others facing similar issues approach the court?
Yes. Candidates with similar grievances may take legal action with supportive evidence.

4. Where can I read the full judgment?
You can download it here:
➡️ Click to Read PDF

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राजस्थान हाईकोर्ट: TSP भर्ती पर बड़ा फैसला 💥

सरकारी नौकरी का सपना सिर्फ नौकरी नहीं - बल्कि सम्मान, स्थिरता और अपने क्षेत्र में सेवा करने का मौका भी होता है। खासकर आदिवासी युवाओं के लिए यह अवसर बहुत मूल्यवान है।

राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया निर्णय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्हें TSP (Tribal Sub-Plan) आरक्षण के तहत भर्ती तो किया गया, पर नियुक्ति गैर-TSP क्षेत्रों में दी गई।

🔎 मामला क्या था?

2013 में कांस्टेबल मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती में 80 पद TSP क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। आदिवासी अभ्यर्थियों ने विश्वास के साथ आवेदन किया कि उनकी पोस्टिंग आदिवासी/खनिज क्षेत्रों में होगी।

लेकिन नियुक्ति Non-TSP कैडर में कर दी गई।
2018 में राज्य ने ऐसे कर्मचारियों से TSP ट्रांसफर के आवेदन मांगे, पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

⚖ अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर भर्ती TSP क्षेत्र के नाम से निकाली गई है, तो उम्मीदवारों को वैध उम्मीद (legitimate expectation) होती है कि पोस्टिंग भी वहीं होगी।

राज्य बिना तर्कसंगत कारण दिए भर्ती की शर्तों से बिल्कुल अलग काम नहीं कर सकता।

📌 अदालत के आदेश

अदालत ने निर्देश दिए कि:

• याचिकाकर्ताओं को महाराणा प्रताप बटालियन, प्रतापगढ़ में तैनाती पर विचार किया जाए
  या
• प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार TSP जिलों में समायोजित/तैनात किया जाए

यह फैसला आदिवासी अभ्यर्थियों के अधिकार और उम्मीदों की बड़ी जीत है। 🌿

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महत्वपूर्ण सवाल (FAQ)

1. क्या यह आदेश सभी TSP भर्ती पर लागू होता है?
नहीं, लेकिन यह फैसला भविष्य के मामलों में मजबूत आधार देता है।

2. क्या TSP पोस्टिंग की गारंटी थी?
विज्ञापन के आधार पर उम्मीदवारों की अपेक्षा उचित थी, जिसे कोर्ट ने मान्यता दी।

3. क्या अन्य उम्मीदवार भी याचिका दायर कर सकते हैं?
यदि परिस्थिति समान हो, तो कानूनी राहत ली जा सकती है।

4. पूरी जजमेंट कहाँ मिलेगी?
यहाँ देखें:
➡️ ऑर्डर डाउनलोड करें