Key Highlights	Details
Government Action	LMES IT LLP & M.K. Wali blacklisted in J&K
Reason	Irregularities in 2020 Fire & Emergency Services recruitment
Investigation By	Anti-Corruption Bureau (ACB) J&K
FIR Registered	FIR No. 01/2025, Central Jammu Police Station
Major Findings	Falsified documents, bypassing L-1 bidder, eligibility violations
Impact	Firm barred from future recruitment-related tenders in J&K

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A strong move has been taken by the Jammu & Kashmir Government that directly concerns all government job aspirants. The administration has blacklisted LMES IT LLP and its stakeholder Maharaj Krishan Wali, permanently barring them from participating in any future recruitment-related tenders across the UT.

This action came after continuous complaints and allegations regarding the 2020 Firemen & Firemen Driver recruitment, which many aspirants were eagerly waiting for. However, irregularities surfaced - and for young candidates preparing day and night for government jobs, fairness in selection is not just important, it’s emotional. This decision reflects the government’s stand towards ensuring transparent and merit-based exams, which gives hope to thousands of youth dreaming of secure government employment.

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🔍 What Actually Happened?

An inquiry was initiated in December 2022 when discrepancies were reported in the fire services recruitment selection. After deep scrutiny and report submission in February 2024, the matter went into the hands of the Anti Corruption Bureau (ACB) for complete investigation.

The ACB found:

• LMES IT LLP was not eligible as per mandatory e-NIT conditions.
• They were selected despite being L-2 bidder, ignoring the L-1 bidder offering a much lower price.
• The firm lacked required experience in police or paramilitary recruitment operations.
• Submitted financial documents were insufficient and partly taken from another company.
• A conflict of interest existed as M.K. Wali had links with a previously scrapped recruitment venture.

With all evidence laid before the authorities, the Home Department officially recommended blacklisting under Rule 151 of GFR 2017, sealing their future participation in J&K recruitment contracts.

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Why This Decision Matters for Job Seekers

Thousands of aspirants spend months, even years, preparing for government posts with dreams for a stable future. Any unfair practice in recruitment breaks not just rules - it breaks hearts 💔.

This strong action stands as a message that:

✔ recruitment scams won’t be tolerated
✔ merit will not be compromised
✔ future selections may become more transparent and reliable

For job aspirants across India, particularly in J&K, this is a reminder to stay hopeful and trust the system is improving - step by step.

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Most Important FAQs (For Aspirants)

❓ What does blacklisting mean for future J&K recruitments?

It means LMES IT LLP and M.K. Wali cannot participate in any future government recruitment tenders in J&K, ensuring safer recruitment handling ahead.

❓ Will this affect upcoming Fire Service recruitments?

Possibly yes. With irregularities exposed, future recruitment notifications may be revised or re-conducted fairly.

❓ Is this a positive step for candidates?

Absolutely. It strengthens transparency, ensuring deserving candidates get a fair chance without manipulation.

❓ Where can aspirants get preparation material for future exams?

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जम्मू-कश्मीर में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने LMES IT LLP और इसके हिस्सेदार महाराज कृष्ण वली को भर्ती संबंधित कार्यों में अनियमितताओं के कारण पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वे किसी भी सरकारी भर्ती निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

यह कार्रवाई 2020 की फायरमैन एवं फायरमैन ड्राइवर भर्ती में अनियमितताओं के सामने आने के बाद की गई। जांच में पाया गया कि चयन प्रक्रिया में नियमों को नज़रअंदाज़ किया गया और पात्र कंपनियों को दरकिनार किया गया। यह फैसला उन लाखों युवाओं के हित में है जो सरकारी नौकरी के लिए उम्मीद और संघर्ष के साथ तैयारी कर रहे हैं। यह निर्णय बताता है कि योग्यता और पारदर्शिता भविष्य की भर्ती का आधार होगी। ✨

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जांच में क्या पाया गया?

• कंपनी e-NIT मानकों के अनुसार अयोग्य थी।
• L-1 बोलीदाता को नजरंदाज कर L-2 कंपनी को ठेका दिया गया।
• आवश्यक भर्ती अनुभव उपलब्ध नहीं था।
• वित्तीय दस्तावेज अधूरे और दूसरे स्रोतों से लिए गए पाए गए।
• हितों का टकराव साबित हुआ – क्योंकि M.K. वली पहले भी संबंधित भर्ती कार्य से जुड़े थे।

इन सभी तथ्यों को देखते हुए सरकार ने GFR-2017 के नियम 151 के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया।

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युवा उम्मीदवारों के लिए संदेश

जो छात्र सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, उनके लिए यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं - भावना से जुड़ा है ❤️
इस निर्णय से विश्वास बढ़ता है कि:

✔ भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी
✔ योग्य उम्मीदवारों का हक सुरक्षित रहेगा
✔ आने वाली भर्तियों में पारदर्शिता और बढ़ेगी

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महत्वपूर्ण FAQs

❓ क्या आगे की भर्तियों पर असर पड़ेगा?
हाँ, प्रक्रिया शायद नई पारदर्शी प्रणाली के आधार पर आगे बढ़ेगी।

❓ क्या यह फैसला उम्मीदवारों के हित में है?
बिल्कुल, इससे योग्य उम्मीदवारों के चयन की संभावना मजबूत होगी।

❓ तैयारी सामग्री कहाँ मिलेगी?
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