Particular	Details
Concerned UT	Jammu & Kashmir
Issue	Blacklisting of private IT vendor from all future recruitment bids
Department involved	Fire & Emergency Services Department, J&K
Private vendor	M/s LMES IT LLP and Maharaj Krishan Wali
Allegation	Irregularities in recruitment process, failure to meet eligibility norms
Investigation agency	Anti-Corruption Bureau (ACB), Jammu & Kashmir
Basis of action	Rule 151 of General Financial Rules (GFR), 2017
Impact	Vendor banned from any future recruitment-related bids in J&K
Who should be alert	All J&K and Indian govt job aspirants preparing for recruitment exams
Key message	Government tightening transparency; aspirants must rely on official info

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For lakhs of aspirants across India-especially in Jammu & Kashmir-government jobs are not just “jobs”. They are stability for the family, respect in society and a secure future. When recruitment exams face irregularities, it feels like someone has played with your dreams. 😔

The recent decision of the Jammu & Kashmir government to blacklist a private IT vendor from all future recruitment bids is a strong signal that such irregularities will not be tolerated.

This step reassures serious aspirants that the system is trying to clean up recruitment processes so that only merit counts, not manipulation.

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What Exactly Has the Government Done?

Key Points of the Action

• The Jammu & Kashmir government has blacklisted an IT vendor, M/s LMES IT LLP, and Maharaj Krishan Wali, from:
  • Participating in any recruitment-related bid in the Union Territory of J&K.
• This action has been taken after an investigation by the Anti-Corruption Bureau (ACB).
• The case is linked to alleged irregularities in recruitment conducted by the Fire and Emergency Services Department, J&K.
• A committee was formed in 2022 to examine the recruitment process.
  • The committee submitted its findings in February 2024.
  • The matter was then forwarded to the ACB, which registered an FIR.
• During the investigation, it was found that:
  • The vendor failed to meet mandatory technical and eligibility criteria.
  • The firm had no prior experience in major recruitment projects.
  • The vendor was allegedly using documents of another firm to show eligibility.

This is not a small administrative action; it is a clear warning to all vendors and a ray of hope for genuine candidates.

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What Is Blacklisting Under Rule 151 of GFR 2017?

The government’s order mentions that the vendor is blacklisted under Rule 151 of the General Financial Rules (GFR), 2017.

In simple words:

• Rule 151 gives the government power to debar (blacklist) vendors from future bids if they:
  • Are involved in fraud, corruption, misrepresentation, or
  • Fail to meet obligations, or seriously violate contract conditions.
• Once blacklisted:
  • The vendor cannot participate in government tenders/ bids for the defined period or as specified.
  • This helps protect the integrity of public procurement and recruitment.

You can read the official General Financial Rules, 2017 here (for serious aspirants and law/administration students):

• General Financial Rules (GFR) 2017 – Ministry of Finance
  👉 https://doe.gov.in/orders-circulars/31

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How Does This Impact Govt Job Aspirants?

1. Stronger Message Against Recruitment Scams

For aspirants, this action means the system is watching and correcting itself. Recruitment scandals shake confidence, but blacklisting such vendors shows that:

• Complaints and investigations can lead to real action.
• Authorities care about fairness in recruitment.
• Future recruitments are more likely to be transparent and strictly monitored.

2. Better Chances for Deserving Candidates

When:

• Vendors with no proper experience,
• Or those using fake/borrowed documents,

are removed from the system, the chance that exams will be conducted fairly increases. This means:

• Less risk of paper leaks or technical manipulation.
• More focus on pure merit and hard work. 💪

3. Increased Accountability of Agencies Conducting Exams

Every private firm/agency that wants to handle government recruitment will now be extra cautious:

• They must follow all rules and eligibility criteria.
• Any irregularity can lead to blacklisting and legal consequences.

This indirectly benefits every aspirant, not just in J&K but across India, because a strong example has been created.

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Lesson for Aspirants: Always Trust Official Channels

In the age of social media, rumours about “backdoor entries”, “paid seats” or “sure shot papers” spread quickly. But cases like this show that:

If someone is offering you a shortcut, it is almost always a trap.

What You Should Do as a Serious Aspirant

• Follow only official websites for:
  • Notifications
  • Admit cards
  • Results
  • Recruitment rules
• For J&K, keep track of:
  • J&K Government & Departmental Websites
  • J&K Anti-Corruption Bureau (ACB) for vigilance-related updates.

Some important official links you can bookmark:

• Anti-Corruption Bureau, J&K (Official Website)
  👉 https://acb.jk.gov.in
• J&K Fire and Emergency Services (Department Page)
  👉 https://home.jk.gov.in/fire.html
• General Financial Rules 2017 (GFR) Official Download
  👉 https://doe.gov.in/orders-circulars/31

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How to Raise a Complaint if You Suspect Recruitment Irregularities

If you genuinely feel that a recruitment process is:

• Unfair
• Manipulated
• Or non-transparent

you should not stay silent. Many big actions start from one complaint.

For Jammu & Kashmir, complaints related to corruption in government functioning, including recruitment, can be taken up with the Anti-Corruption Bureau (ACB).

• ACB J&K website (for details & contact):
  👉 https://acb.jk.gov.in

Always keep:

• Your exam details,
• Roll number,
• Screenshots or documents (if any evidence),
  ready before raising a formal complaint.

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Boost Your Preparation the Right Way (Ethically)

Instead of looking for shortcuts, focus on strengthening your preparation:

• Solve previous year papers
• Practice mock tests
• Revise syllabus-specific notes
• Stay updated with latest notifications

To support your preparation, you can also download free sample papers, PDFs and notification updates from this resource:
👉 Download free sample papers, PDFs & notifications

Use such resources to sharpen your merit, not to look for unfair advantage.

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What Future J&K Recruitments Might Look Like

While each department will issue its own notifications, steps like blacklisting of vendors generally lead to:

• Stricter scrutiny of tender conditions for recruitment vendors.
• Greater preference for:
  • Experienced agencies,
  • Transparent processes,
  • Better technical infrastructure.
• Possible extra checks like:
  • Stronger data security,
  • Better exam centre monitoring,
  • Clear audit trails.

For you, this means:

• Continue your preparation with full dedication.
• Whenever a new recruitment in J&K is announced (especially in Fire & Emergency Services or similar uniformed departments), read the notification carefully:
  • Check who is conducting the exam.
  • Look for clear exam pattern, selection stages and rules.

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FAQs (English)

1. What exactly has the J&K government done in this case?

The Jammu & Kashmir government has blacklisted the private IT vendor M/s LMES IT LLP and Maharaj Krishan Wali from participating in any recruitment-related bid in the UT. This is due to alleged irregularities in recruitment conducted for the Fire and Emergency Services Department, and the action has been taken after an ACB investigation and FIR registration.

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2. Does this affect current or upcoming govt job vacancies?

This specific order is about who can conduct recruitment processes, not about a particular new vacancy. However, it indirectly affects future recruitments because it:

• Removes a questionable vendor from the system.
• Encourages cleaner and more reliable recruitment processes.

You should keep checking official department and J&K government websites for fresh vacancy notifications.

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3. What is Rule 151 of GFR 2017?

Rule 151 of the General Financial Rules (GFR), 2017 deals with debarment (blacklisting) of vendors from government procurement/ bidding. If a vendor is found involved in fraud, misrepresentation, corruption, or serious violations, the government can bar them from participating in future tenders for a specified period.

You can refer to the official GFR 2017 here:
👉 https://doe.gov.in/orders-circulars/31

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4. I am a J&K govt job aspirant. Should I be worried about my results or exams?

If you have already appeared in an exam linked to the affected recruitment, you should:

• Stay updated through official notices of the concerned department.
• Track any updates related to cancellation, re-exam or review of the recruitment.

In general, this action should be seen as a positive step for aspirants because it shows the government is ready to act against irregularities.

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5. How can I report recruitment corruption or cheating?

For Jammu & Kashmir:

• You can contact the Anti-Corruption Bureau (ACB), J&K.
• Visit their website for detailed instructions and contact options:
  👉 https://acb.jk.gov.in

For other states and central recruitments:

• Use the official grievance mechanisms of the respective department or recruiting agency.
• You may also approach state vigilance/anti-corruption bodies, as per their official websites.

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6. Are private vendors always involved in government recruitment?

Not always. Many recruitments are handled by:

• Official boards/commissions (like SSB, PSC, UPSC, SSC etc.).
• Sometimes, private agencies are hired for:
  • Online exam platforms,
  • Technical support,
  • Data handling and logistics.

That is why strong rules like GFR 2017 and strict blacklisting powers are important to keep the system clean.

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7. How can I stay updated and prepare better without falling for scams?

• Rely on official websites and recognized exam-prep platforms.
• Avoid anyone promising sure-shot questions, paper leaks, or guaranteed selection.
• Regularly practice with authentic sample papers and mocks.
  You can use resources like this for free sample papers, PDFs and notifications:
  👉 Download free sample papers, PDFs & notifications

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जम्मू-कश्मीर भर्ती विवाद: सरकारी जॉब अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में, खासकर जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, जीवन की सुरक्षा और परिवार की उम्मीद होती है। ऐसे में जब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा चोट ईमानदारी से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को लगती है। 😔

इसी पृष्ठभूमि में, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एक प्राइवेट आईटी वेंडर को सभी भविष्य की भर्ती बोली (recruitment bids) से ब्लैकलिस्ट करना एक सख्त और महत्वपूर्ण कदम है।

यह संदेश देता है कि भर्ती में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और मेहनती अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की कोशिश की जा रही है।

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सरकार ने क्या कार्रवाई की है? मुख्य बिंदु

• जम्मू-कश्मीर सरकार ने M/s LMES IT LLP और महाराज कृष्ण वाली (प्राइवेट वेंडर) को:
  • किसी भी भर्ती से जुड़ी बोली में हिस्सा लेने से ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
• यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच के बाद की गई है।
• मामला फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट, J&K की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
• साल 2022 में एक कमेटी बनाई गई, जिसने:
  • फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
  • मामला आगे ACB को भेजा गया, जहां FIR दर्ज की गई।
• जांच में यह सामने आया कि:
  • वेंडर जरूरी तकनीकी और योग्यता मानकों (eligibility criteria) को पूरा नहीं करता था।
  • कंपनी के पास बड़ी भर्ती का पहले का अनुभव नहीं था।
  • वेंडर ने किसी दूसरी फर्म के दस्तावेजों पर निर्भर होकर पात्रता दिखाने की कोशिश की।

यह सब दिखाता है कि सरकार ने सिर्फ नोटिस देकर मामला बंद नहीं किया, बल्कि सीधी ब्लैकलिस्टिंग कर कड़ा संदेश दिया।

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GFR 2017 का नियम 151 क्या है? (सरल भाषा में समझें)

सरकारी आदेश में लिखा गया है कि यह ब्लैकलिस्टिंग General Financial Rules (GFR) 2017 के Rule 151 के तहत की गई है।

आसान भाषा में:

• Rule 151 सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि कोई वेंडर:
  • धोखाधड़ी,
  • भ्रष्टाचार,
  • झूठे दस्तावेज, या
  • गंभीर कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन में पकड़ा जाता है,
    तो उसे भविष्य की सरकारी बोलियों/टेंडरों से डिबार (ब्लैकलिस्ट) किया जा सकता है।
• ब्लैकलिस्ट होने के बाद:
  • वेंडर एक निर्धारित अवधि तक सरकारी टेंडर में भाग नहीं ले सकता।
  • इससे पब्लिक मनी और भर्ती प्रक्रिया की इमानदारी की रक्षा होती है।

जो अभ्यर्थी प्रशासन/कानून या पब्लिक पॉलिसी में रुचि रखते हैं, वे GFR 2017 को आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं:

• General Financial Rules 2017 – वित्त मंत्रालय
  👉 https://doe.gov.in/orders-circulars/31

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यह कदम सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए कैसे फायदेमंद है?

1. भर्ती घोटालों के खिलाफ सख्त संदेश

जब भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां होती हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों का होता है।

ऐसे में किसी वेंडर को ब्लैकलिस्ट करना यह दिखाता है कि:

• शिकायतें और जांच व्यर्थ नहीं जातीं।
• सरकार भर्ती की साफ-सुथरी प्रक्रिया के लिए गंभीर है।
• आगे आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।

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2. मेरिट पर आधारित चयन की संभावना मज़बूत

जब:

• अनुभवहीन वेंडर, या
• झूठे दस्तावेजों से योग्यता दिखाने वाली कंपनियाँ

सिस्टम से बाहर की जाती हैं, तो:

• पेपर लीक,
• तकनीकी गड़बड़ी या
• डेटा से छेड़छाड़

जैसी चीज़ों की संभावना कम होती है।

इससे आपके लिए मेहनत = चयन का रास्ता थोड़ा और साफ होता है। 💪

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3. भर्ती कराने वाली एजेंसियों पर जवाबदेही का दबाव

अब कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो सरकारी भर्ती संभालना चाहती है, उसे:

• अपनी काबिलियत, अनुभव और नियमों का पालन साफ-साफ दिखाना होगा।
• यह समझना होगा कि ज़रा सी गड़बड़ी भी ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी कार्रवाई तक ले जा सकती है।

इससे पूरे देश में भर्ती से जुड़ी कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश जाता है।

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अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा सबक: सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें

आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर:

• “बैकडोर एंट्री”,
• “पैसे देकर जॉइनिंग”,
• “100% पक्का पेपर”

जैसे संदेश बहुत जल्दी फैल जाते हैं।

लेकिन इस तरह की घटनाएँ साफ दिखाती हैं:

शॉर्टकट का वादा करने वाला ज़्यादातर व्यक्ति, आपके सपने से खेल रहा होता है।

एक सीरियस अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए?

• हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स से ही:
  • नोटिफिकेशन
  • एडमिट कार्ड
  • रिज़ल्ट
  • नियम व शर्तें
    देखें।
• J&K के लिए खास तौर पर:
  • संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट्स
  • एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), J&K की साइट

कुछ ज़रूरी सरकारी लिंक जिन्हें आप बुकमार्क कर सकते हैं:

• एंटी करप्शन ब्यूरो, J&K (Official Website)
  👉 https://acb.jk.gov.in
• फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, J&K (डिपार्टमेंट पेज)
  👉 https://home.jk.gov.in/fire.html
• General Financial Rules (GFR) 2017 – आधिकारिक लिंक
  👉 https://doe.gov.in/orders-circulars/31

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अगर आपको भर्ती में गड़बड़ी का शक हो तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि:

• भर्ती में भेदभाव,
• धांधली,
• या नियमों की खुली अनदेखी हो रही है,

तो चुप मत रहें। बड़ी कार्रवाइयाँ कई बार एक छोटी शिकायत से शुरू होती हैं।

जम्मू-कश्मीर के लिए:

• भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें, जिनमें भर्ती भी शामिल है, आप एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), J&K तक पहुँचा सकते हैं।
• वेबसाइट पर संपर्क विवरण और शिकायत प्रक्रिया दी होती है:
  👉 https://acb.jk.gov.in

शिकायत करने से पहले:

• अपना रोल नंबर,
• परीक्षा से जुड़ी तिथि/डिटेल्स,
• उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीनशॉट

ज़रूर तैयार रखें।

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अपनी तैयारी को सही दिशा में कैसे मजबूत करें?

शॉर्टकट ढूँढने के बजाय, अपनी तैयारी को ईमानदारी से मजबूत कीजिए:

• पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल कीजिए
• मॉक टेस्ट दीजिए
• सिलेबस के हिसाब से नोट्स और रिविजन पर फोकस कीजिए
• नए नोटिफिकेशन और बदलावों से अपडेट रहिए

तैयारी में मदद के लिए आप फ्री सैंपल पेपर्स, PDFs और नोटिफिकेशन अपडेट भी डाउनलोड कर सकते हैं:
👉 फ्री सैंपल पेपर्स, PDFs व नोटिफिकेशन डाउनलोड करें

ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल अपनी मेहनत को तेज करने के लिए करें, न कि शॉर्टकट के लिए।

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आगे आने वाली J&K भर्तियाँ कैसी हो सकती हैं?

हालाँकि हर विभाग की अपनी-अपनी भर्ती प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसे एक्शन के बाद आमतौर पर:

• भर्ती से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता और जाँच बढ़ जाती है।
• उन वेंडरों को तरजीह दी जाती है जो:
  • अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड,
  • बेहतर टेक्निकल सिस्टम,
  • साफ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन
    दिखा सकें।
• परीक्षा आयोजित करने से पहले:
  • डेटा सिक्योरिटी,
  • सेंटर मॉनिटरिंग,
  • ऑडिट ट्रेल व रिकॉर्ड्स
    पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।

आपके लिए इसका मतलब है:

• हर नई भर्ती के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना।
• यह देखना कि:
  • परीक्षा कौन-सा बोर्ड/एजेंसी करा रही है,
  • एग्ज़ाम पैटर्न, स्टेजेज और नॉर्म्स क्या हैं।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs – हिंदी)

1. इस केस में जम्मू-कश्मीर सरकार ने क्या किया है?

जम्मू-कश्मीर सरकार ने M/s LMES IT LLP और महाराज कृष्ण वाली को सभी भर्ती से जुड़ी बोलियों में हिस्सा लेने से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की भर्ती में कथित अनियमितताओं और ACB की जांच व FIR के बाद उठाया गया है।

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2. क्या इससे मेरी आने वाली भर्तियों या रिज़ल्ट पर असर पड़ेगा?

यह आदेश सीधे तौर पर किसी नई वैकेंसी या आपके रिज़ल्ट पर नहीं, बल्कि भर्ती कराने वाले वेंडर पर है। लेकिन इसका सकारात्मक असर यह है कि:

• गड़बड़ी करने वाले वेंडर सिस्टम से बाहर हो रहे हैं।
• भविष्य की भर्तियाँ ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हों, इसकी संभावना बढ़ती है।

आपको बस इतना करना है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर नज़र रखें।

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3. GFR 2017 का Rule 151 क्या कहता है?

General Financial Rules (GFR) 2017 का Rule 151 सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर कोई वेंडर:

• धोखाधड़ी करे,
• झूठे दस्तावेज दे,
• या गंभीर नियम उल्लंघन करे,

तो उसे सरकारी टेंडरों में भाग लेने से डिबार/ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

GFR 2017 को आप आधिकारिक वेबसाइट से पढ़ सकते हैं:
👉 https://doe.gov.in/orders-circulars/31

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4. मैं J&K का अभ्यर्थी हूँ, क्या मुझे अपनी दी हुई परीक्षा के बारे में डरना चाहिए?

अगर आपकी परीक्षा उसी भर्ती से जुड़ी है जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आई है, तो आपको:

• संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखते रहना चाहिए।
• किसी भी कैंसिलेशन, री-एग्ज़ाम या रिव्यू से जुड़े नोटिस पर ध्यान देना चाहिए।

कुल मिलाकर, यह कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम की सफाई के पक्ष में है।

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5. भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत कैसे करूँ?

जम्मू-कश्मीर के लिए:

• आप एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), J&K से संपर्क कर सकते हैं।
• शिकायत की प्रक्रिया और संपर्क विवरण के लिए वेबसाइट देखें:
  👉 https://acb.jk.gov.in

अन्य राज्यों और केंद्र की भर्तियों के लिए:

• संबंधित बोर्ड/डिपार्टमेंट की ग्रिवेंस सेल या हेल्पडेस्क का उपयोग करें।
• राज्य की विजिलेंस/एंटी करप्शन एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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6. क्या हर सरकारी भर्ती में प्राइवेट वेंडर शामिल होता है?

ज़रूरी नहीं। कई भर्तियाँ:

• SSC, UPSC, SSB, PSC जैसे आधिकारिक बोर्ड्स खुद करवाते हैं।
• कुछ मामलों में:
  • ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म,
  • डेटा हैंडलिंग,
  • लॉगिस्टिक्स
    के लिए प्राइवेट एजेंसियाँ ली जाती हैं।

इसीलिए GFR 2017 जैसे नियम और ब्लैकलिस्टिंग की सख्त व्यवस्था बहुत ज़रूरी हैं।

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7. तैयारी कैसे करूँ ताकि असली मेरिट से चयन हो और मैं धोखाधड़ी से दूर रहूँ?

• सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें।
• किसी से भी “100% पक्का पेपर” या “गारंटी जॉब” जैसी बात सुनकर सतर्क हो जाएँ।
• नियमित रूप से:
  • सैंपल पेपर्स,
  • मॉक टेस्ट,
  • टॉपिक-वाइस रिविजन
    करते रहें।

तैयारी में मदद के लिए आप फ्री सैंपल पेपर्स, PDFs और नोटिफिकेशन अपडेट यहाँ से भी ले सकते हैं:
👉 फ्री सैंपल पेपर्स, PDFs व नोटिफिकेशन डाउनलोड करें

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ईमानदार मेहनत, सही जानकारी और समय पर तैयारी-यही तीन चीज़ें आपको किसी भी भ्रष्ट सिस्टम से ज़्यादा मज़बूत बनाती हैं। 🙏💪
सरकार की यह कार्रवाई संकेत देती है कि सिस्टम बदल रहा है; अब ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप सही रास्ते पर चलते हुए अपना सपना पूरा करें।