The journey of government job preparation in India is often filled with hope, hard work, and countless dreams. For thousands of judicial service aspirants in Madhya Pradesh-especially those from SC/ST categories-recent developments have brought a much-needed ray of hope 🌟.

The Madhya Pradesh High Court has directed the examination cell to release a revised list for the Civil Judge recruitment examination after observing that not a single candidate from reserved categories was selected against 121 advertised posts. This decision aims to restore fairness, inclusivity, and equal opportunity in the judicial selection process.

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⚖️ What Did the High Court Order?

1. Relaxed Minimum Qualifying Marks

To ensure better representation and fairness:

• 40% minimum qualifying marks for ST candidates
• 45% minimum qualifying marks for SC candidates
• 20 marks relaxation in the interview stage for SC and ST candidates

This is a landmark step aimed at uplifting underrepresented aspirants and ensuring that the judiciary reflects true social diversity.

2. Free Coaching Centres for SC/ST Aspirants

Recognizing the preparation gap faced by many candidates from marginalized backgrounds, the court has ordered the establishment of free coaching centres. These centres will support SC/ST candidates preparing for Judicial Services and help them compete confidently.

3. Revised List to Be Submitted Soon

The court has asked the examination cell to prepare and submit a revised list considering the new relaxed criteria.
The next hearing is scheduled for December 3.

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📝 Why Was This Decision Necessary?

A petition highlighted serious concerns:

• Zero ST candidates selected for 191 Civil Judge (Junior Division) posts.
• Reservation policy not applied during selection.
• No relaxation in qualifying marks for reserved categories.
• Backlog posts not filled.
• Allegations of systematic exclusion through lower marks in written and interview stages.

The High Court’s intervention reflects India’s commitment to social justice and equal opportunity, especially in prestigious government positions like the Judiciary.

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🔗 Official Links (for reference and updates)

• Madhya Pradesh High Court Official Website: https://mphc.gov.in
• MP Public Service & Recruitment Updates: https://mphc.gov.in/recruitment

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🙋 Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Who will benefit from the relaxation ordered by the MP HC?

Candidates from Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) categories appearing for the MP Civil Judge recruitment exam.

2. What changes did the High Court make to the selection process?

The HC introduced relaxed qualifying marks and interview relaxation to help SC/ST candidates get fair representation in the recruitment list.

3. Will a new merit list be issued?

Yes, the examination cell must prepare a revised list using the updated qualifying criteria.

4. Are free coaching facilities mandatory now?

Yes, the HC has directed authorities to set up free coaching centres for SC/ST aspirants of Judicial Services.

5. When is the next hearing on this issue?

The next hearing is scheduled for December 3.

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🇮🇳 Final Words of Motivation

Dear aspirants, the path to government jobs-especially in the judiciary-is challenging, but moments like these remind us that justice and opportunity do prevail. Stay strong, stay determined, and continue preparing with full dedication. Your dream of serving the nation as a Civil Judge is closer than ever 💪✨.

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हिंदी संस्करण

एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: एससी/एसटी उम्मीदवारों को राहत, सिविल जज भर्ती के लिए संशोधित सूची जारी करने का आदेश ✨

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले भारतीय युवाओं के लिए यह खबर उम्मीद की एक नई किरण है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा में एससी/एसटी उम्मीदवारों के चयन न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए संशोधित सूची जारी करने का आदेश दिया है।

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⚖️ हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

1. न्यूनतम योग्यता अंकों में ढील

आरक्षित वर्ग के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं:

• एसटी उम्मीदवारों के लिए 40% न्यूनतम अंक
• एससी उम्मीदवारों के लिए 45% न्यूनतम अंक
• इंटरव्यू में 20 अंकों की राहत

यह कदम न्यायिक सेवा में समावेशिता और न्याय को बढ़ावा देता है।

2. एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुफ्त कोचिंग केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि SC/ST उम्मीदवार बेहतर तैयारी कर सकें और न्यायिक सेवाओं की परीक्षा में समान अवसर प्राप्त कर सकें।

3. संशोधित सूची जल्द जारी होगी

नए मानदंडों के आधार पर संशोधित सूची तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की जानी है।
अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

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📝 यह फैसला क्यों जरूरी था?

याचिका में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए:

• 191 पदों में से एक भी एसटी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ।
• आरक्षण नीति लागू नहीं की गई।
• लिखित और इंटरव्यू में कोई भी राहत नहीं दी गई।
• बैकलॉग पद खाली रह गए।
• आरक्षित वर्ग को जानबूझकर कम अंक देने का आरोप।

हाई कोर्ट का यह हस्तक्षेप सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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🔗 आधिकारिक लिंक

• मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आधिकारिक वेबसाइट: https://mphc.gov.in
• भर्ती से संबंधित आधिकारिक अपडेट: https://mphc.gov.in/recruitment

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🙋 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. इस राहत का लाभ किन्हें मिलेगा?

एससी और एसटी श्रेणी के सभी सिविल जज भर्ती परीक्षार्थियों को।

2. कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में क्या बदलाव किए?

न्यूनतम अंक घटाए गए हैं, और इंटरव्यू में 20 अंकों की छूट दी गई है।

3. क्या नई मेरिट लिस्ट जारी होगी?

हाँ, नए नियमों के अनुसार संशोधित सूची जारी की जाएगी।

4. मुफ्त कोचिंग क्या अनिवार्य होगी?

हाँ, कोर्ट ने इसे स्थापित करने के आदेश दिए हैं।

5. अगली सुनवाई कब है?

3 दिसंबर को।

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🇮🇳 प्रेरणादायक संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों, सरकारी नौकरी की तैयारी धैर्य और मेहनत मांगती है, लेकिन ऐसे फैसले साबित करते हैं कि मेहनत और न्याय अंततः जीतते हैं। अपने सपने को जिंदा रखें-एक दिन आप भी न्यायपालिका का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते रहें 💪✨।